मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत लेखी उत्तर
शस्त्र कायद्याचे सर्व नियम पाळल्याचा दावा
पुण्यात दिलेल्या 433 बंदुक परवान्यांबाबत कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात त्यांनी शस्त्र कायदा आणि नियमांचे पालन झाल्याचे नमूद केले. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी काही वादग्रस्त परवाने आणि आरोपांशी संबंधित होती. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व प्रक्रिया नियमांनुसार पार पाडल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे या प्रकरणावर मोठ्या प्रमाणात पडदा पडल्याचे मानले जात आहे.
पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, अमिताभ गुप्ता आणि जालिंदर सुपेकर यांच्या कार्यकाळात पुणे पोलिसांकडून जारी करण्यात आलेल्या 433 बंदुक परवान्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळलेली नाही.
भाजप आमदार सुरेश धस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री म्हणाले की, परवाना देताना शस्त्र कायदा 1959 आणि शस्त्रास्त्र नियम 2016 मधील सर्व अटी व तरतुदींचे पालन करण्यात आले आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात हे प्रश्नोत्तर सादर करण्यात आले. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन केल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.
जालिंदर सुपेकर यांनीही प्रतिक्रिया देताना सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याचे सांगितले. दरम्यान, अमिताभ गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र त्यांचा प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
यापूर्वी 30 मे 2025 रोजी पुणे दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील सर्व बंदुक परवान्यांचे पुनरावलोकन करण्याची घोषणा केली होती. कागदपत्रांमध्ये काही गैरप्रकार आढळल्यास परवाने रद्द केले जातील, असे त्यांनी सांगितले होते.
पुणे पोलिसांनी 2022 मध्ये वैष्णवी हगवणे हुंडा मृत्यू प्रकरणातील आरोपी हगवणे बंधूंना दिलेले बंदुक परवाने रद्द केल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले होते. तसेच एका व्यक्तीने चुकीची कागदपत्रे सादर करून परवाना मिळवल्याचेही आरोप समोर आले होते.
या पार्श्वभूमीवर केलेल्या तपासात मात्र एकूण 433 परवान्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
