खतांचे ‘लिंकिंग’ आणि जाचक अटींविरुद्ध ‘माफदा’ आक्रमक
सिंधुदुर्ग :राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांकडे कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्यामुळे, महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स पेस्टीसाईडस सीडस डिलर्स असोसिएशन (माफदा) संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आपल्या विविध न्याय्य मागण्यांसाठी सोमवार, दिनांक २७ एप्रिल २०२६ पासून राज्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रे बेमुदत कालावधीसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय विक्रेत्यांच्या संघटनेने घेतला आहे.
कृषी सेवा केंद्र चालकांच्या या बंदमुळे ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर खते आणि बियाणे विक्री ठप्प होण्याची शक्यता आहे. खतांच्या पुरवठ्यासोबत कंपन्यांकडून लादले जाणारे ‘लिंकिंग’ बंद व्हावे, हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक निविष्ठा खरेदी कराव्या लागतात, ज्याचा आर्थिक फटका त्यांना बसतो. तसेच शेजारील राज्यांतून येणारे अप्रमाणित ‘HTBT’ कपाशी बियाणे आणि अवैध कीटकनाशके रोखण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.
विक्रेते सीलबंद पॅकिंगमध्ये निविष्ठांची विक्री करत असल्याने, सॅम्पल फेल झाल्यास त्यांना आरोपी न करता केवळ ‘साक्षीदार’ म्हणून ग्राह्य धरावे.तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्यासंबंधी ६ एप्रिल २०२६ रोजी काढलेली अधिसूचना तातडीने रद्द करण्यात यावी. गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या सॅम्पलच्या प्रलंबित रकमा शासनाने विक्रेत्यांना त्वरित द्याव्यात, तोपर्यंत सॅम्पलचे पैसे रोखीने द्यावेत.हवामानातील बदलामुळे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील आंबा-काजू पिकांच्या नुकसानीसाठी विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये.
या संदर्भात ‘माफदा’ संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री , कृषी मंत्री आणि कृषी सचिवांना लेखी पत्राद्वारे कळवले आहे. जोपर्यंत शासन या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत राज्यातील कृषी विक्री केंद्रे बंद राहतील, असे संघटनेचे महासचिव विपीन कासलीवाल आणि अध्यक्ष विनोद रामदास तराळपाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.खरीप २०२६ चा हंगाम यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने विक्रेत्यांशी विश्वासाचे नाते पुन्हा प्रस्थापित करावे आणि हे संकट टाळावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
