दोन वर्षांत कोट्यवधींची कमाई; इतर नागरी मालमत्तांवरही जाहिरातींची योजना
तज्ज्ञांकडून व्हिज्युअल प्रदूषण व सुरक्षिततेबाबत चिंता
पुणे महानगरपालिकेला पुणे मेट्रोच्या खांबांवरील जाहिरातींमधून गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत 3.4 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार होत असताना या खांबांचा वापर जाहिरातींसाठीही मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. मात्र, यासोबतच इतर नागरी मालमत्तांवरही जाहिरातींचा विस्तार करण्याचा विचार महापालिकेकडून सुरू आहे. या निर्णयामुळे महसूल वाढेल, पण वाहतूक सुरक्षितता आणि दृश्य प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
पुणे : शहरातील पुणे मेट्रोच्या खांबांवर जाहिरातींमधून पीएमसीला मोठा महसूल मिळू लागला आहे. मागील दोन आर्थिक वर्षांत एकूण 3.4 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
माहितीनुसार, 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत 1.15 कोटी रुपये आणि 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 दरम्यान 2.25 कोटी रुपये जाहिरात शुल्कातून मिळाले.
महापालिकेचा परवाना व आकाशचिन्ह विभाग या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवतो. मेट्रोचा विस्तार वाढत असल्याने भविष्यात या महसुलात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पीएमसीने पूल, फूटब्रिज, पथदिवे आणि इतर नागरी मालमत्तांवरही जाहिरात फलकांसाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. या योजनेअंतर्गत शहरात 4,219 ठिकाणी सुमारे 2,71,152 चौ.फुट जागा जाहिरातींसाठी उपलब्ध होऊ शकते.
जर प्रस्ताव मंजूर झाला तर फूटब्रिज, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, नागरी सुविधा आणि पथदिव्यांवर मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती दिसतील. मात्र, या धोरणावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
वाहतूक तज्ज्ञ आणि नागरिक गटांनी या वाढत्या जाहिरातींवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, रस्त्यांवरील दृश्य अडथळे आणि चालकांचे लक्ष विचलित होण्याचा धोका वाढू शकतो.
काही तज्ज्ञांनी निऑन लाईट्स आणि मोठ्या होर्डिंग्समुळे अपघातांचा धोका वाढू शकतो असा इशाराही दिला आहे.
दरम्यान, पीएमसीच्या प्रस्तावात जाहिरात कंपन्यांना किमान 100 कोटी रुपयांची उलाढाल असणे आवश्यक अशी अट ठेवण्यात आली आहे. तसेच महापालिकेला जाहिरात उत्पन्नाच्या 30% वाटा मिळणार आहे.
