केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय उत्तेजकविरोधी कायद्यात मोठ्या सुधारणा प्रस्तावित
डॉक्टर, प्रशिक्षक आणि पुरवठादारांवरही होणार कठोर कारवाई
केंद्र सरकारने क्रीडाक्षेत्रातील डोपिंग रोखण्यासाठी राष्ट्रीय उत्तेजकविरोधी कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या सुधारणांनुसार खेळाडूंना प्रतिबंधित औषधे पुरवणे, तस्करी करणे किंवा जाणूनबुजून अशी औषधे लिहून देणे हा गुन्हा मानला जाणार आहे. दोषी आढळणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, डॉक्टर आणि डोपिंग पुरवठा साखळीतील इतरांवरही कारवाई होऊ शकते. क्रीडा क्षेत्र स्वच्छ आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी सरकारने ही कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
नवी दिल्ली : क्रीडाक्षेत्रातील डोपिंगला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय उत्तेजकविरोधी कायद्यात नवीन सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावानुसार खेळाडूंना प्रतिबंधित पदार्थ पुरवणे, तस्करी करणे किंवा अशा औषधांचा वापर करण्यास मदत करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे.
प्रस्तावित सुधारणांनुसार दोषी आढळणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या सुधारणा क्रीडा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक अभिप्रायासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, सूचना पाठविण्याची अंतिम तारीख 18 जून निश्चित करण्यात आली आहे.
क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, डोपिंग आता केवळ क्रीडा नियमांचे उल्लंघन राहिलेले नाही, तर खेळाडूंचे शोषण करणारी संघटित व्यवस्था बनली आहे. त्यामुळे फक्त खेळाडूंनाच नव्हे तर प्रतिबंधित पदार्थ पुरवणाऱ्या संपूर्ण साखळीवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन प्रस्तावानुसार प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, सहकारी खेळाडू तसेच खेळाडूंना थेट प्रवेश असणाऱ्या व्यक्तींवरही कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. याशिवाय खेळाडूंना जाणूनबुजून प्रतिबंधित औषधे लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांनाही शिक्षा होण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार नॅशनल अँटी-डोपिंग एजन्सी (NADA) ला संशयित ठिकाणी छापे टाकून उपकरणे, पदार्थ किंवा कागदपत्रे जप्त करण्याचा अधिकार आहे. प्रस्तावित सुधारणांमुळे या अधिकारांचा विस्तार करून व्यक्तींवरही थेट कारवाई करता येणार आहे.
तथापि, वैद्यकीय कारणांसाठी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत दिल्या जाणाऱ्या उपचारांसाठी काही विशेष सूटही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, स्वच्छ खेळाडूंना संरक्षण देत डोपिंगमागील गुन्हेगारी नेटवर्कविरुद्ध कठोर कारवाई करणे हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश आहे.
