क्रीडा वाद आता ऑनलाइन पद्धतीने हाताळले जाणार

राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांवर अधिक पारदर्शक आणि कडक नियंत्रण

केंद्र सरकारने क्रीडा प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि आधुनिक करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा 2025 अंतर्गत नवीन नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाच्या कार्यपद्धतीत डिजिटल बदल करण्यात आले आहेत. क्रीडा वाद, नोटीस, कागदपत्रे आणि सुनावणी आता ऑनलाइन प्रणालीद्वारे हाताळता येणार आहेत. या बदलामुळे क्रीडा संस्थांमध्ये जबाबदारी, पारदर्शकता आणि जलद निर्णयप्रक्रिया वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

नवी दिल्ली : क्रीडा मंत्रालयाने भारतातील क्रीडा प्रशासन आणि वाद व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा 2025 अंतर्गत नवीन नियम अधिकृतपणे लागू केले आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण नियम 2026 यांच्या माध्यमातून क्रीडा प्रशासन अधिक पारदर्शक, व्यावसायिक आणि डिजिटल पद्धतीने चालवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

नवीन नियमांतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे क्रीडा संबंधित वाद आणि सुनावणीसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणालीची निर्मिती. या प्रणालीद्वारे वाद, नोटीस, प्रतिसाद, कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण डिजिटल स्वरूपात सादर करता येणार आहेत. तसेच आभासी सुनावणी, आदेशांचे प्रकाशन आणि नोंदींचे जतनही ऑनलाइनच केले जाणार आहे.

सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, नवीन राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ हे देशातील राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांना मान्यता देणे आणि त्यांच्या प्रशासन, आर्थिक व्यवहार व नैतिक मानकांचे पालन होत आहे का यावर देखरेख ठेवणार आहे. केंद्र सरकार शोध-सह-निवड समितीच्या शिफारशींवरून मंडळाच्या अध्यक्षांसह दोन सदस्यांची नियुक्ती करणार आहे.

क्रीडा क्षेत्रातील कायदेशीर वाद जलदगतीने सोडवण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दिवाणी न्यायालयांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल तसेच क्रीडा प्रकरणांमध्ये लवकर निर्णय दिले जाऊ शकतील.

नियमांनुसार, न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा कार्यकाळ पदभार स्वीकारल्यापासून तीन वर्षांचा असेल किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ते पदावर राहू शकतील. यापैकी जे आधी होईल ते लागू राहणार आहे.

हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठीही सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. अधिसूचनेनुसार, अध्यक्ष किंवा कोणताही सदस्य त्यांच्या कार्यकाळात कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संस्था, राष्ट्रीय क्रीडा संस्था किंवा त्यांच्या संलग्न संघटनांमध्ये कोणतेही पद धारण करू शकणार नाहीत.

याशिवाय, राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ विविध क्रीडा संस्थांची सार्वजनिक नोंद ठेवणार असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम प्रशासन पद्धतींची शिफारस करणार आहे. तसेच कार्यशाळांचे आयोजन करून प्रशासनाच्या निकषांवर नियमित देखरेख ठेवली जाणार आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की मंडळाच्या आर्थिक व्यवहारांचे दरवर्षी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांच्याकडून ऑडिट केले जाईल. त्यानंतर हा अहवाल संसदेसमोर सादर करण्यात येणार आहे.