अंशतः अनुदानित शिक्षकांची मागणी
गौरव पोंक्षे माखजन:
महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांना १ ऑगस्ट २०२६ पासून वेतन अनुदानाचा, वाढीव टप्पा द्या अशी मागणी,अंशतः अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच शिक्षक समन्वय संघाकडून केली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्यात काही प्राथमिक माध्यमिक शाळा ८०% वर सुरु आहेत तर काही प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये ६०% वर तर काही ४०% अनुदान घेत आहेत.संबंधित शाळांवर सन २००० पासून कायम विनाअनुदानित धोरण लागू झाल्यापासून शिक्षक कार्यरत आहेत.काही पगार चालू होण्यापूर्वी सेवा निवृत्त झाले तर काही टप्पा अनुदान सुरु झाल्यावर निवृत्त झाले.सेवेत असलेल्या असंख्य शिक्षकांची फार थोडी सेवा शिल्लक आहे.अशा परिस्थित विनावेतन अनेक वर्षे काम केल्यावर,टप्पा अनुदानावर या शिक्षकांना कमी पगारात काम करावे लागत आहे.सन २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार टप्पा अनुदान सुरु झाले की ते नैसर्गिक टप्पा वध होऊन १००% अनुदानावर शाळा ,कनिष्ठ महाविद्यालये येत असत.परंतु २०१६ मध्ये नैसर्गिक टप्पा वाढीला कात्री लावून,टप्पा वाढ करणे हा शासनाचा स्वेच्छा अधिकार करण्यात आला व तसा शासन निर्णय काढण्यात आला.व याचं शासन निर्णयामुळे,अंशतः अनुदानित शिक्षकांना प्रत्येक वेळी टप्पा वाढी साठी झगडावे लागत आहे
मागील युती शासनाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टप्पा वाढ देताना,शासन ऐतिहासिक निर्णय घेत आहे.व टप्पा वाढी साठी ११०० कोटींची तरतूद करण्यात आली.याचं वेळी सभागृहात निवेदन करताना ,या सर्व शाळा,कनिष्ठमहाविद्यालये टप्प्या टप्याने पुढील पाच वर्षात १००% अनुदानावर आणल्या जातील असे आश्वस्त केले होते.व यासाठी भविष्यात सुमारे ५५०० कोटी रुपये शासन खर्च करेल व तशी तरतूद केली जाईल असे सभागृहात सांगत,टप्पा वाढ दिली होती.
त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस ,आजही मुख्यमंत्री असल्याने व युतीची सत्ता असल्याने अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या या सरकार कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.जे बोलतो ते करतो अस छाती ठोक पणे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ,राज्यतील अंशतः अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांना वेतन अनुदानाचा वाढीव टप्पा द्या अशी मागणी केली आहे.
१ ऑगस्ट २०२६ पासून राज्यातील या संबंधित अंशतः अनुदानित शाळांना वेतन अनुदानाचा वाढीव टप्पा द्या अशी मागणी करण्यासाठी शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष तथा शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक खंडेरावं जगदाळे, आमदार रोहित पवार आणि अन्य शिक्षक प्रतिनिधी यांनी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेतली होती.या भेटीत शासनाने शिक्षकांची रास्त मागणी पूर्ण करावी अशी मागणी करण्यात आली होती.ही मागणी मान्य न झाल्यास,शिक्षक समन्वय संघाला पावसाळी अधिवेशनावेळी नाईलाजाने उग्र आंदोलन करावे लागेल असे सांगितले होते.यावेळी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी,ही मागणी रास्त असून शासन याविषयी निर्णय घेईल असे आश्वस्त केले होते.
राज्यात अंशतः अनुदानावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना एकतर पेन्शन नाही व तुटपुंजा पगार यामुळे कुटुंबांची गुजराण करणे जिकिरीचे जात आहे.वेळीच हे शिक्षक १००% अनुदानावर आले तर काहीतरी भविष्यासाठी पुंजी गोळा करू शकतात.सध्या मिळत असलेल्या पगारातून मेडिक्लेम,एल आय सी पॉलिसी ज काढणे देखील अशक्य होत आहे.अनेक शिक्षक पगार कमी असल्याने लग्नाविना राहिले आहेत.सामान्य जीवन जगताना लागणाऱ्या गोष्टी देखील सहज भागवू शकत नसल्याने,बहुसंख्य अंशतः अनुदानित शिक्षक तणावाचे जीवन जगत आहेत.१००% अनुदानावर जोवर येत नाही तोवर शासनाच्या कोणतेच लाभ मिळत नाहीत.संबंधित अंशतः अनुदानित शिक्षकांना नवीन पेन्शन योजनेची कपात देखील करून घेतली जात नसल्याने,अंशतः अनुदानित शिक्षक खऱ्या अर्थाने अडचणीत सापडला आहे.
अंशतः अनुदानित शिक्षकांची ही व्यथा शासनाने जाणून १ ऑगस्ट २०२६ पासून वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा लागू करावा अशी मागणी होत आहे.
