राज्यकर्ते नागरिकांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोप
चिपळूण : सध्या पावसाळ्याचा हंगाम सुरू असून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. गुहागर–चिपळूण मार्गावरील मिरजोळी-साखरवाडी येथील नायरा पेट्रोल पंपाजवळील रस्त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. तसेच अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडल्याने दररोज अपघात घडत असून अनेक नागरिकांना आपला अमूल्य जीव गमवावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यकर्ते नागरिकांच्या जीवाशी खेळत आहेत का, असा संतप्त सवाल सामाजिक कार्यकर्ते रहिमान दलवाई यांनी उपस्थित केला आहे.
आज राज्यातील बहुतांशी भागात परिस्थिती अशी आहे की, रस्त्यावर खड्डे आहेत की खड्ड्यांमध्ये रस्ते आहेत, हेच ओळखणे कठीण झाले आहे. खराब रस्त्यांमुळे वाहनचालक, दुचाकीस्वार, पादचारी तसेच रुग्णवाहिकांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः पावसाळ्यात खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने त्यांची खोली लक्षात येत नाही आणि त्यामुळे गंभीर अपघात घडण्याची शक्यता अधिक वाढते.
सरकारकडून वाहनधारकांकडून रोड टॅक्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल गोळा केला जातो. मात्र, त्या तुलनेत रस्त्यांची गुणवत्ता अत्यंत खराब असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात रोड टॅक्समधून जमा होणारा निधी नेमका कुठे खर्च होतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दूरदर्शन, वृत्तपत्रे आणि सामाजिक माध्यमांवर दररोज राज्यातील विविध भागांतील खराब रस्ते आणि त्यातून होणाऱ्या अपघातांच्या बातम्या झळकत आहेत. तरीदेखील संबंधित यंत्रणा आणि प्रशासनाकडून कायमस्वरूपी उपाययोजना होताना दिसत नाहीत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडल्याने वाहनचालकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. या परिसरात वारंवार अपघात होत असून कोणतीही मोठी जीवितहानी होण्यापूर्वी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) तातडीने दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
रस्त्यांची योग्य देखभाल करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. नागरिकांकडून कराच्या स्वरूपात घेतलेल्या पैशांचा उपयोग दर्जेदार व सुरक्षित रस्ते उभारण्यासाठी व्हावा, हीच जनतेची अपेक्षा आहे. केवळ तात्पुरती डागडुजी न करता टिकाऊ आणि गुणवत्तापूर्ण रस्त्यांचे बांधकाम करणे, दोषी कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करणे आणि अपघातप्रवण ठिकाणांची तातडीने दुरुस्ती करणे ही काळाची गरज आहे.
नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षा ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. आणखी किती निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर प्रशासन जागे होणार, असा संतप्त प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.
