माझी हरकत वैयक्तिक असली तरी प्रश्न देवरुखमधील प्रत्येक घराचा- लक्ष्मीकांत जाधवांचा नगरपंचायतीला इशारा
न्याय न मिळाल्यास वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्याचा निर्धार
देवरूख (प्रतिनिधी)
संगमेश्वर तालुक्यातील देवरूख नगरपंचायतीच्या प्रस्तावित कर आकारणीविरोधातील संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. क्रांती व्यापारी संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार पॅनल सदस्य लक्ष्मीकांत जाधव यांनी देवरुख नगरपंचायतीकडे दाखल केलेल्या कायदेशीर हरकतीत कर आकारणीच्या पद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, या हरकतीतील अनेक मुद्दे केवळ एका मालमत्तेपुरते मर्यादित नसून देवरुखमधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवर आणि मालमत्तांवर परिणाम करणारे असल्याचे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
नगरपंचायतीने निश्चित केलेल्या कर आकारणीच्या पार्श्वभूमीवर जाधव यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदींचा आधार घेत हरकतदारांना सुनावणी देण्याच्या प्रक्रियेपासून ते मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करण्याच्या पद्धतीपर्यंत विविध कायदेशीर बाबींवर आक्षेप नोंदवले आहेत. जाधव यांच्या हरकतीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मालमत्तेचे मूल्यांकन नेमक्या कोणत्या कायदेशीर निकषांनुसार करण्यात आले, हा प्रश्न. इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करताना Ready Reckoner दराचा वापर, त्या दराची अचूकता आणि संबंधित इमारतीचे वास्तविक वय यांचा योग्य विचार करण्यात आला आहे का?, यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित मालमत्तेसाठी वापरण्यात आलेला रेडी रेकनरचा दर हा नवीन इमारतीसाठी लागू असलेला दर असल्याचा आक्षेप असून, जुन्या इमारतीच्या बाबतीत घसारा विचारात घेणे आवश्यक असताना त्याचा योग्य प्रकारे विचार झाला आहे का?, हा गंभीर प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. हरकतीमध्ये संबंधित इमारत सुमारे २० वर्षे जुनी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रथम भांडवली मूल्य निश्चित केल्यानंतर इमारतीच्या वयानुसार घसारा वजा करण्याची प्रक्रिया अपेक्षित असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. यामुळे केवळ एका मालमत्तेचा कर कमी-जास्त होण्याचा प्रश्न नसून, देवरुख नगरपंचायतीच्या हद्दीतील जुन्या इमारतींच्या कर आकारणीवरही याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, असा दावा जाधव यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
देवरुखमध्ये मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावेळी रेडी रेकनर दरामध्ये काही परिस्थितीत कमी दर लागू करण्याची तरतूद असल्याचा मुद्दाही हरकतीमध्ये मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे मालमत्ता करासाठी वापरण्यात आलेला दर आणि त्यामागील कायदेशीर आधार याची प्रशासनाने पुनर्तपासणी करावी, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. जाधव यांनी नगरपंचायतीच्या मूल्यांकन पत्रकातील इमारतीचे भांडवली मूल्य आणि त्यावर आधारित करण्यात आलेल्या कर आकारणीमध्ये तफावत असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. तसेच शिक्षण कर, आरोग्य कर, वृक्ष कर आणि दिवाबत्ती कर आदी विविध करांच्या आकारणीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
लक्ष्मीकांत जाधव यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी दाखल केलेली हरकत ही कायदेशीरदृष्ट्या त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेशी संबंधित असली, तरी त्यामध्ये उपस्थित केलेले प्रश्न देवरुखमधील प्रत्येक घर, प्रत्येक मालमत्ताधारक आणि प्रत्येक करदात्याला लागू होऊ शकतात. त्यामुळे प्रशासनाने ही हरकत केवळ एका व्यक्तीची तक्रार म्हणून न पाहता, त्यामध्ये उपस्थित केलेल्या कायदेशीर व तांत्रिक प्रश्नांचा व्यापक विचार करून देवरुखमधील सर्व नागरिकांना न्याय मिळेल अशा पद्धतीने कर आकारणीची फेरतपासणी करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. नगरपंचायतीने कायदेशीर मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करून योग्य तो निर्णय न घेतल्यास हा विषय इथेच थांबणार नसल्याचेही जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाने कायदेशीर बाबींचा योग्य विचार करून नागरिकांना न्याय द्यावा. अन्यथा क्रांती व्यापारी संघटनेच्या वतीने वरिष्ठ प्रशासकीय व कायदेशीर पातळीवर दाद मागण्यात येईल, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे देवरुख नगरपंचायतीच्या प्रस्तावित कर आकारणीविरोधातील लढ्याला आता कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होत असून, एका मालमत्तेची हरकत देवरुखमधील हजारो करदात्यांच्या प्रश्नांशी जोडली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. क्रांती व्यापारी संघटनेने याविषयी घरगुती व्यवसायिक करदात्यांच्या मागे राहण्याची भूमिका घेतली होती आता संघटनेचे कायदे सल्लागार जाधव साहेब यांच्या हरकती ने त्याला बळ आले असून प्रशासन या हरकतीवर काय भूमिका घेते आणि देवरुखच्या नागरिकांना कर आकारणीबाबत कोणता दिलासा मिळतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
