नरेंद्र मोहिते राजापूर:
यावर्षी कमी प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे संपुर्ण राज्यावर दुष्काळाचे संकट आहे. शासनाने राज्यात जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर या तीन तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामातील Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झाली आहे. त्यामुळे या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून देण्यात आलेल्या विविध निर्देश व आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाकडूनही आता स्थानिक पातळीवर नियोजन हाती घेण्यात आले आहे. कमी प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे भविष्यात तालुक्यात निर्माण होणारी तीव्र पाणीटंचाई निवारणार्थ करावयाच्या उपाययोजना तसेच या खरीप हंगामात भातपिकासह अन्य पिकांचे झालेले नुकसानीचे पंचनामे करणे यासाठीचे नियोजन प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आले आहे. उपविभगिय अधिकारी विश्वजित गाताडे व तहसीलदार विकास गंबरे यांनी याबाबत सर्व प्रशासकिय विभागांना अलर्ट केले असून तालुक्यातील शेतकऱ्यांना व सर्वसामान्य जनतेला दुष्काळाच्या काळात करावयच्या सर्व मदतीबाबत व सहकार्याबाबत सर्वांनी दक्ष रहावे अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील खरीप हंगामातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर कृषी आयुक्तांनी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. जून महिन्यापासून आतापर्यंतच्या कालावधीतील पर्जन्याची तूट तसेच अन्य घटकांचा विचार करून संबंधित तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू करण्यात आला आहे. या Trigger-1 लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, तसेच सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारे छायाचित्र आणि GPS कोऑर्डिनेट संकलित करून पीक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर या तीन तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्याने या भागातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. विशेषतः खरीप पिकांवर परिणाम झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि पीक परिस्थितीचे सर्वेक्षण याकडे आता प्रशासनाचे लक्ष राहणार आहे.
शासनाने या निर्णयात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, गरजेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी व्यवस्था, जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे, पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश केलेला आहे.
राजापूर तालुक्याचा या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश असल्याने आता स्थानिक पातळीवर प्रशासनाकडुन उपाययोजना व दुष्काळ निवारणार्थ उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाकडून याबाबत तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पाण्याचे स्त्रोत, सध्याची परिस्थिती, पाणीसाठा किती काळ टिकेल याबाबतचा तसेच टंचाईकृती आरखडा तयार करून पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तर जलसंपदा व लघुपाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारित तालुक्यात असलेल्या विविध १४ धरण प्रकल्पांतील सध्याचा पाणीसाठा व भविष्यातील पाणीसाठयाची परिस्थिती काय असेल याबात अहवाल सादर करून नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तर तालुक्यात ग्रामीण भागात जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे, यातुन त्या गाव व वाडयांना होणारा पाणीपुरवठा याबाबतही नियोजन कशा प्रकारे केले जाणार आहे याकडेही लक्ष दिले जाणार आहे. तर संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पंचायत समिती व ग्रामपंचायत पातळीवर वनराई बंधारे बांधून पाणीसाठा टिकविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या दुष्काळी काळात तालुक्यातील गाव व वाडयांना पाणीटंचाई जाणावणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी आत्तापासून नियोजन हाती घेण्यात आले आहे. तर जी गावे दरवर्षी टंचाईग्रस्त म्हणून आहेत त्या गावांकडे विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.
नगर परिषदेकडूनही पाणीटंचाईबाबत काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, नगर परिषद क्षेत्रात असलेले पाण्याचे स्त्रोत, त्यांची सध्याची परिस्थिती याबाबतही न. प. प्रशासनाकडून अहवाल मागविण्यात आला असून टंचाईकाळात करावयाच्या प्रभावी उपाययोजनांबाबत कशा पध्दतीने नियोजन केले जाणार आहे. याचीही माहिती मागविण्यात आली आहे.
कमी प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे या खरिप हंगामात शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. भातपिकांसह वरी, नाचणी, तिळ व अन्य या हंगामात पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बळीराजा अडचणीत सापडला आहे. यासाठी प्रशासनाकडून तातडीने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर ग्रामविकास अधिकारी, ग्राममहसुल अधिकारी व कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत संयुक्त पहाणी करून पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तालुक्यात यावर्षी . भातपिकांसह वरी, नाचणी, तिळ व अन्य पिकांच्या लागवडीखाली सुमारे सात हजार हेक्टर इतके क्षेत्र असल्याची प्राथमिक माहिती असून सुमारे २१ ते २२ हजार शेतकऱ्यांचा यात समावेश आहे. मात्र प्रत्यक्ष पहाणी व पंचनाम्यांनंतरच तालुक्यात एकूण किती नुकसान झाले याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. मात्र प्रत्येक गाव वाडीवस्तीवर जाऊन प्रशासनाकडुन याबाबतचे पंचनामे केले जाणार आहेत.
शासनाच्या खरीप हंगामातील Trigger-1 (प्रथम कळ) अंतर्गत ज्या ज्या प्रमाणे निर्देश व आदेश दिले जातील त्याप्रमाणे प्रशासनाकडून कार्यवाही केली जाणार आहे. मात्र संभाव्य काळातील निर्माण होणारी पाणीटंचाईची गंभीर समस्या याकडे प्राधान्याने लक्ष देताना त्यासाठीचे नियोजन प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी गाव पातळीवरही प्रशासनाकडून विशेष उपाययोजना कशा करता येतील याबाबत स्थानिक पातळीवर बैठका घेऊन सुचना करण्यात येत आहेत. तर पिकांच्या नुकसानीबाबत पंचनाम्यापासुन वा नुकसान भरपाई पासून एकही शेतकरी वंचित रहाणार नाही याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात येणार आहे. मंगळवारीच याबाबत उपविभागिय अधिकारी विश्वजित गाताडे व तहसीलदार विकास गंबरे यांनी सर्व प्रशासकिय विभागांची विशेष बैठक घेऊन प्रत्येक विभागाकडे असलेली जबाबदारी निश्चित करत अलर्ट रहाण्याच्या व नियोजित वेळेत दिलेली कामे पुर्ण करण्याच्या सक्त सुचना दिल्या आहेत.
आमदार किरण सामंत यांनी देखील प्रशासनाला राजापुर तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजना व कामाबाबत सतर्क रहाण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. तर स्थानिक पातळीवर आपल्या सर्व लोकप्रतिनिधींना थेट शेतकऱ्यांच्या संपर्कात राहून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचे आदेश देतानाच आ. सामंत हे देखील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पहाणी करणार आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त राजापूर तालुक्याला या दुष्काळाच्या झळा कमी कशा पोहचतील आणि या दुष्काळी परिस्थितीतुन तालुक्याची कशी मुक्तता होईल यासाठी स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने आत्तापासूनच नियोजन हाती घेत कसोशिने प्रयत्न सुरू केले आहेत. निश्चितच ही बाब तालुक्यातील जनतेसाठी आणि शेतकरी वर्गासाठी दिलासादायक अशी आहे.
