शासनाकडून निधीची आवश्यकता
खेड(प्रतिनिधी) खेड तालुक्यातील ग्रामीण भागात पडणारे पावसाचे पाणी अडवून तेथील परिसरातील जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी लघुपाटबंधारेच्या माध्यमातून धरणे बांधण्याचे निश्चित झाले, त्यापैकीच एक असणारे शेलारवाडी धरणाचे काम ३८ वर्षांनंतरही अपूर्णच असल्याचे चित्र आहे. धरणाच्या कामासाठी शासनाकडून निधी मिळाल्यास येत्या २०२४ मध्ये हे धरण पूर्ण क्षमतेने भरून परिसरातील गावातील ग्रामस्थांचा पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
काँग्रेस सरकारच्या कालावधीत १९८६ मध्ये शेलारवाडी धरणाला तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी मंजुरी दिली. ५ कोटींचा असणारा हा प्रकल्प विविध कारणांमुळे रखडल्याने अपूर्ण स्थितीत आहे. या धरणाची लांबी ७२८ मी. व उंची ४२.३९ मी. आहे. या धरणाच्या सांडव्याचे काम अपूर्ण स्थितीत आहे. धरण प्रकल्पामुळे . तर सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागेल १६.२३४५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होणार होता. मात्र धरणाचे काम अपूर्ण असल्याने या धरणात सध्या १६ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. धरणाच्या निर्मितीमुळे लवेल, सवेणी, हेदली, मानी, ऐनवरे, वेरळ या गावातील १८२१ हेक्टर जमीन पीकक्षेत्राखाली येणार आहे. धरणासाठी लागणाऱ्या १०४ हे. जमिनीचे संपादन पूर्ण करण्यात आले. या धरणाचा उजवा कालवा ३ कि.मी. तर डावा कालवा १० कि. मी. आहे. दोन्ही कालवे बंदिस्त नलिकेद्वारे करण्यात येणार आहेत. बंदिस्त नलिकेने कालवे बांधण्याच्या निर्णयामुळे कालव्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार नाही.
या परिसरातील एकूण २१६ कुटुंबे बाधित होती, त्यापैकी ३९ कुटुंबांना स्वेच्छेने पुनर्वसन देण्यात आले, तर उर्वरित १७७ प्रकल्प बाधितांना मौजे गणवाल व लवेल येथे प्लॉटचे वाटप करण्यात आले आहे. तेथील नागरी सुविधाही थोड्या अपूर्ण आहेत.
प्रकल्पबाधितांना पर्यायी शेतजमिनीचे वाटप अद्याप करण्यात आलेले नाही. धरणाच्या सांडव्याचे आणि माती धरणाचे अशमपटलाचे काम तर कालव्याच्या नलिकेचे काम अपूर्ण आहे. यासाठी शासनाकडून किमान ५० कोटींइतका निधी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने या रखडलेल्या धरणासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिल्यास हे धरण पूर्ण क्षमतेने भरून परिसरातील नागरिकांचा पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न कायमचा निघू शकेल.
