डब्लूआयआय चा उपक्रम : कासव स्थलांतराचा प्रवास समजणार
मालवण | प्रतिनिधी : ‘भारतीय वन्यजीव संस्था’ (डब्लूआयआय) मार्फत संपूर्ण भारतभरात सागरी कासवांच्या गणनेचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. कोकणात सुमारे ५०० कासवांचे ‘फ्लिपर टॅगिंग’ करण्यात येणार असल्याची माहिती डब्लूआयआय कडून देण्यात आली आहे.
कोकण किनारपट्टीवर अंडी घालण्यासाठी येणाऱ्या कासवांची दीर्घकालीन नोंद ठेवण्यामध्ये मदत मिळणार आहे. दरवर्षी नोव्हेंबर ते मार्च या काळात कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांवर ‘ऑलिव्ह रिडले’ प्रजातीच्या सागरी कासवाच्या माद्या अंडी घालण्यासाठी येतात. तर काही किनाऱ्यावर ग्रीन सी कासवे देखील अंडी घालतात.
वनविभागाच्या नोंदीनुसार रायगड जिल्ह्यातील चार, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येकी १५ किनाऱ्यांवर कासवांची घरटी सापडतात. सागरी कासवांच्या स्थलांतराचा अभ्यास करण्यासाठी वनविभागाच्या कांदळवन कक्षाने ‘डब्लूआयआय’च्या मदतीने २०२१-२२ साली एकूण सात कासवांवर ‘सॅटलाईट टॅग’ बसविले होते. मात्र, काही महिन्यांमध्येच ते अकार्यान्वित झाले. याच पार्श्वभूमीवर आता कासवाच्या कवचावर ‘सॅटेलाईट टॅग’ न बसवता त्यांच्या फ्लिपरवर म्हणजे परांवर सांकेतिक धातूची पट्टीबसविण्यात येणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल (एमओईएफ) मंत्रालयाच्या ‘व्यापक एकात्मिक वन्यजीव अधिवास विकास’ (आयडीडब्लूएच) या योजनेचा भाग म्हणून पूर्ण भारतभर सागरी कासवांच्या संख्येचा अंदाज घेण्यात येणार आहे. ‘राष्ट्रीय सागरी कासव कृती आराखडा, २०२१-२६’ या आरखड्यातील तरतुदीनुसार ‘डब्लूडब्लूआय’मार्फत भारतातील पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर सागरी कासवांची गणना करण्यात येणार आहे.
‘फ्लिपर्स टॅग’ हे सर्वात सामान्य टॅग आहेत, जे जगभरात सागरी जीवांना चिन्हांकित करण्यासाठी वापरले जातात. ते धातूपासून किंवा प्लास्टिक पासून बनवलेले असतात. ते कासवाच्या कातडीला छेदून लावण्यात येतात.
कासवाला पोहण्यासाठी उपयोगात येणारे एकूण चार पर असतात. ‘फ्लिपर्स टॅग’ हे पुढील दोन परांना लावले जातात या टॅग वर विशिष्ट विशिष्ट सांकेतिक क्रमांक असतो आणि टॅग करणाऱ्या संस्थेचे नाव व संपर्क क्रमांक असतो. ज्यामुळे हे कासव पुन्हा सापडल्यास टॅगवर नमूद केलेल्या माहितीवरून त्याची ओळख पटवता येते. भविष्यात एका पराला इजा होऊन पर तुटल्यास दुसऱ्या परावरील टॅग अबाधित राहतो. ज्यामुळे माहिती मिळते. ‘फ्लिपर्स टॅगिंग मुळे कासवाच्या सखोल स्थलांतराची माहिती मिळत नसली तरी, कासव कोणत्या प्रदेशातून कोणत्या प्रदेशात जात आहे, ते पुढच्या वर्षी विणीसाठी कुठे जात आहे, अशा स्वरुपाची दीर्घकालीन माहिती मिळण्यास मदत होते.
वनविभागाच्या ‘कांदळवन प्रतिष्ठाना च्या साहाय्याने महाराष्ट्रात हा प्रकल्प राबविणार आहोत. कांदळवन प्रतिष्ठान च्या मदतीने किनाऱ्यावर विणीसाठी येणाऱ्या मादी सागरी कासवांनी अंडी घातल्यानंतर त्यांना पकडण्यात येईल. त्यानंतर ‘फ्लिपर टॅग’ करून पुन्हा समुद्रात सोडण्यात येईल.” डॉ. आर. सुरेश कुमार, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, डब्लूआयआय
