पं. स. माजी सभापती स्वप्नाली सावंत खून प्रकरण
रत्नागिरी : प्रतिनिधी
रत्नागिरी पंचायत समितीच्या माजी सभापती स्वप्नाली सावंत यांच्या खून प करणातील आरोपी असलेला पती सुकांत उर्फ भाई सावंत याचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. खूनप्रकरणात मागील दोन वर्षाहून अधिक काळ कारागृहात असलेल्या भाई सावंत याच्याकडून जामीनासाठी न्यायालयापुढे अर्ज दाखल करण्यात आला होता. रत्नागिरी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार अंबाळकर यांच्या न्यायालयापुढे जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.
स्वप्नाली सावंत हिचा १ सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास दोरीने गळा आवळून खून केल्याचा आरोप पती सुकांत उर्फ माई सावंत, रूपेश उर्फ रूप्या कमलाकर सावंत व प्रमोद उर्फ पम्या बाळू गावपंग (रा. सर्व मिऱ्याबंदर रत्नागिरी) यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी भाई सावंत याच्यावतीने न्यायालयापुढे सांगण्यात आले की, गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयापुढे ठेवण्यात आले असून खटला सुरु आहे. स्वप्नाली सावंत यांच्या आईने आकसापोटी भाई सावंत याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. संपूर्ण केस परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित आहे. तसेच स्टेशन डायरी पाहिल्यास पोलिसांच्या तपासात उणिवा असल्याचे दिसून येते. आतापर्यंत १२ साक्षिदार तपासण्यात आले आहेत. आरोपीला जामीन दिल्यास तो अटींचे पालन करेल असे सांगण्यात आले.
तर सरकार पक्षाकडून न्यायालयापुढे सांगण्यात आले की, आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावे आढळून आले आहेत. आरोपी भाई सावंत यांच्याविरुद्ध १० गुन्हे दाखल आहेत. तसेच मयत पत्नी स्वप्नाली सावंत हिच्या खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा देखील भाई सावंत याच्याविरुद्ध दाखल आहे. त्या गुन्ह्याचा खटला रत्नागिरी न्यायालयापुढे सुरु आहे. आरोपी राजकीय व्यक्ती असून तक्रारदार व साक्षिदार यांच्यावर दबाव आणू शकतो. यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात यावा अशी मागणी सरकार पक्षाकडून करण्यात आली.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, खटल्यातील साक्षी पुरावे तपासवयाचे आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार व साक्षी पुरावे याबाबत आताच कोणतेही मत व्यक्त करता येणार नाही. प्रथमदर्शनी आरोपिविरुद्ध खटला चालविण्यासाठीचे पुरावे असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच आरोपिविरुद्ध पत्नीच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सुद्धा खटला सुरू आहे. वरील सर्व कारणांचा विचार करताना आरोपिचा जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रात सांगितले, सरकार पक्षाकडून ऍड प्रफुल्ल साळवी यांनी काम पाहिले.
