हजारो गाबीत समाज कुटुंबियांसाठी महायुती सरकार पुन्हा हिताचा निर्णय घेईल : भाजपा मालवण तालुकाध्यक्ष विष्णु मोंडकर यांनी व्यक्त केला विश्वास
मालवण | प्रतिनिधी : गाबीत समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेसाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री तथा सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे. हजारो गाबीत समाज कुटुंबियांच्या हिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकार पुन्हा एकदा महत्वपूर्ण निर्णय घेईल. त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. अशी माहिती भाजपा मालवण तालुकाध्यक्ष विष्णु मोंडकर यांनी दिली आहे.
राज्यात महायुती सरकारच्या माध्यमातून सत्ता स्थापन झाल्यानंतर विशेषतः मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर मच्छिमार समाजाच्या अनेक वर्षे प्रलंबित विषयावर प्रशासकीय पातळीवर धोरणात्मक निर्णय प्रकिया गतिमान झाली आहे. अनधिकृत मासेमारी बंदी, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा या सारखे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याचं धर्तीवर
मंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे यांच्या पुढाकारातून गाबीत समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुलजी सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत गाबीत समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्या संदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. मंत्रालय येथे पार पडलेल्या या बैठकीत मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल तसेच गाबीत समाजाचे प्रमुख प्रतिनिधी सुनिल जोशी व शिष्टमंडळ सखाराम मालाडकर, अविनाश कुबल, दिलीप गिरप, रविंद्र कोयंडे, धर्माश्री गणेश फडके आदी उपस्थित होते. गाबीत समाजाची प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि मुंबईत वस्ती असून, हा समाज पारंपारिकपणे मासेमारी व सागरी व्यवसायाशी निगडित आहे. बदलत्या युगात टिकण्यासाठी आर्थिक सक्षमीकरण आवश्यक आहे. ही गरज ओळखून स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा ठोस निर्णय शासन पातळीवर घेण्यात आला या विषयी प्रकिया सुरु करण्याचे आदेश संबंधित विभागास दिले असून तूर्तास ओबीसी महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज पुरवठा, व्याज परतावा व कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या योजनांचा लाभ कोकणातील गाबीत समाजाला देण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करावे, असे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुलजी सावे यांनी दिले.
कुडाळ-मालवणचे आमदार निलेश राणे हे या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होते. गाबीत समाजाच्या महामंडळ निमिर्ती साठी ठाम भूमिका मांडत त्यांनी समाजाची व्यथा प्रभावीपणे मांडली. या महामंडळ निर्मिती मुळे जिल्ह्यातील 121 किलोमीटर सागरी किनारपट्टीवर वसलेल्या 25000 हजार गाबीत समाजातील कुटूंबियांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी सरकारच्या माध्यमातून आश्वासक दिशा मिळणार आहे. त्या दृष्टीने मंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे यांनी घेतलेला पुढाकार गाबीत समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. अशी भुमिका भाजपा मालवण तालुकाध्यक्ष विष्णु मोंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.
