खेड । प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाची भटक्या आणि विमुक्त जाती-जमातींच्या विकासासाठी सुरू असलेली वसंतराव नाईक तांडावस्ती सुधार योजना ही उपयुक्त आणि स्वागतार्ह असली तरी, कोकण विभागातील हजारो धनगर समाजाच्या वाड्या आणि वस्त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे या योजनेतील लोकसंख्येचे कठोर निकष.
सद्यस्थितीत या योजनेअंतर्गत निधी देण्यासाठी 51 ही किमान लोकसंख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 50 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या वाड्यांना या योजनेतून अपात्र ठरवले जाते. कोकण विभागातील अनेक धनगर वाड्या अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात असून त्यांच्या लोकसंख्येची संख्या कमी असल्याने त्या या योजनेपासून कायमच वंचित राहतात.
ही योजना सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राबवली जात असून त्यावेळची लोकसंख्या योजनेच्या पंचवार्षिक आराखड्यात ग्राह्य धरली जाते. गेल्या 15 वर्षांत अनेक वाड्यांची लोकसंख्या वाढलेली असली तरी शासन अद्यापही 2011 च्या आकडेवारीनुसारच योजना राबवत आहे. परिणामी, नव्याने वाढलेली लोकसंख्या व वस्त्यांच्या गरजा लक्षात घेतल्या जात नाहीत. याचा थेट फटका धनगर समाजाच्या विकासाला बसत आहे.
समाजकल्याण विभागाच्या इतर योजनांप्रमाणेच या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र, भटक्या आणि विमुक्त जाती जमातींसाठीच लोकसंख्येची अट लावली गेल्यामुळे जाणूनबुजून विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाल्याची भावना समाजात आहे.
या अटी शिथिल करण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तसेच कोकणातील लोकप्रतिनिधींनाही वेळोवेळी विनंती करण्यात आली आहे. मात्र आजतागायत कोकण विभागातील एकाही आमदाराने या मुद्द्यावर विधानसभेत आवाज उठवलेला नाही. त्यामुळे कोकणातील धनगर समाजाची अवस्था ‘कोण वाली नाही’ अशी झाल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.
ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने योजनेतील लोकसंख्येचा निकष शिथिल करावा आणि धनगर समाजाच्या सर्व वाड्यांना या योजनेत सामावून घेऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास साधावा, अशी मागणी महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचाचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र बाबू आखाडे यांनी केली आहे.
