राज्यात सागरी विकासासाठी मोठा निर्णय
पहिल्या टप्प्यात नंदगाव, दिघी व विजयदुर्गची निवड
मंत्री नितेश राणे यांचा मास्टर स्ट्रोक
महाराष्ट्राने सागरी क्षेत्रात क्रांतिकारी पाऊल टाकत सहा ठिकाणी शिपयार्ड क्लस्टर्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकल्पासाठी अंदाजे 6,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, राज्यातील किनारपट्टीच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. बंदर विकास मंत्री व सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जे धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत यामध्ये याचा समावेश आहे.
यामुळे 2030 पर्यंत सुमारे 40,000 रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड या योजनेसाठी प्रमुख संस्था म्हणून कार्यरत असून, सहा संभाव्य जागांची निवड करण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यात नंदगाव (पालघर), दिघी (रायगड) आणि विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग) या ठिकाणांची तपासणी करून एका ठिकाणी प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याने सागरी विकास गतीमान करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सहा ठिकाणी शिपयार्ड क्लस्टर्स उभारण्यात येणार असून, यासाठी तब्बल 6,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या योजनेंतर्गत नंदगाव (पालघर), दिघी (रायगड) आणि विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग) या ठिकाणी प्रथम टप्प्यात प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यासाठी लवकरच तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यासासाठी सल्लागार नेमला जाणार आहे.
नंदगाव येथे 2,666 एकरवर सर्वात मोठा प्रकल्प, दिघी येथे 2,550 एकरवर आणि विजयदुर्ग येथे 1,371 एकरवर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. राज्याचा उद्देश महाराष्ट्राला ‘सागरी उद्योगातील जागतिक हब’ बनवण्याचा आहे. या क्लस्टरद्वारे जहाजबांधणी, दुरुस्ती, रिसायकलिंग आणि तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांना चालना मिळेल.
एप्रिल 2025 मध्ये राज्य सरकारने ‘शिपबिल्डिंग, शिप रिपेअर आणि शिप रिसायकलिंग धोरण – 2025’ जाहीर केले. त्याअंतर्गत 15 टक्के भांडवली अनुदान, प्रकल्पासाठी कौशल्य विकास व संशोधनासाठी आर्थिक मदत, तसेच 30 वर्षांसाठी भाडेपट्टीवर जमीन देण्याची तरतूद आहे. शिवाय सर्व परवान्यांसाठी सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
या क्लस्टरचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार संस्था नेमली जाणार आहे. त्यात तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास, पायाभूत सुविधांचे नियोजन, पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, तसेच आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार प्रकल्पाची आखणी यांचा समावेश असेल.
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डचे सीईओ प्रदीप पी. यांनी सांगितले की, “हे क्लस्टर्स केवळ रोजगारनिर्मिती नाही, तर महाराष्ट्राच्या सागरी उद्योगाला जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याचे ध्येय साध्य करणार आहेत. यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि भारत जहाजबांधणी क्षेत्रात अधिक स्वावलंबी बनेल.”
या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे किनारपट्टीच्या विकासाला चालना मिळेल, जागतिक गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि महाराष्ट्राची ओळख एक सागरी शक्ती म्हणून निर्माण होईल.
