सिंधुदुर्ग जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ने घेतली भेट
सिंधुदुर्ग रत्नागिरी मध्ये पाऊस जास्त असल्याने नव्या पर्यायाची केली मागणी
अमानत रक्कम, प्रलंबित रक्कम, आणि जीएसटी याविषयी चर्चा
संतोष राऊळ (कणकवली ) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय ठेकेदारांचे प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासमोर भेट घेवून मांडण्यात आले. शासकीय ठेकेदारांना विकास कामे पूर्ण करताना येणाऱ्या अडचणी,प्रशासकीय स्तरावर निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि सिंधुदुर्ग- रत्नागिरी हे जास्त पाऊस पडणारे जिल्हे असल्यामुळे या ठिकाणचे रस्ते व इतर बांधकामे टिकून राहण्यासाठी करावयाचे बदल याबाबत चर्चा केली.यावेळी लेखी निवेदन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन च्या वतीने देण्यात आले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन च्या पालकमंत्र्यांची भेट घेण्यात आली यावेळी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते अनेक विषयांवर चर्चा करताना कामे पूर्ण होऊन देयके प्रलंबित असल्याचे आणि त्यामुळे अनेक छोट्या मोठ्या ठेकेदारांना आर्थिक भार सहन करण्याची वेळ आल्याचे पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. जीएसटी 12% भरणे क्रमप्राप्त असताना तो 18% घेतला जातो सहा टक्के जास्तीचा मृदंड शासकीय ठेकेदारांना बसतो आहे याची यावेळी कल्पना दिली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात असा कोकण पट्ट्यात जास्त पाऊस पडणार आहे जिल्ह्यांमध्ये रस्ते डांबरीकरण करत असताना डांबराचे प्रमाण जास्त वापरण्याची व्यवस्था एकूणच कामाच्या मंजुरी मध्ये असावी. म्हणजेच एम पी एम कार्पेट, बी एम, टॉक कोट, मध्ये डांबराचे प्रमाण वाढवावे. डांबराच्या प्रमाण वाढ करून त्याचे इस्टिमेट करावे तसा जीआर निघणे गरजेचे आहे. म्हणजेच हे रस्ते टिकून राहतील. सुरक्षा अमानत रक्कम जी शासनाकडे ठेकेदारांची आहे ती कामाची मुदत आणि दोष जबाबदारी दायित्व याचा कालावधी संपला तरी शासनाकडेच आहे ती परत मिळावी. खोटे तक्रारी अर्ज देऊन काम बंद पाडणारे आर्थिक लाभासाठी त्रास देणार आहे समाजकंटकांवर कारवाई करण्याची तरतूद करावी यावर अशा विविध मागण्या यावेळी शासकीय ठेकेदार यांच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ने केल्या आहेत.
