जिल्ह्याच्या विकासासाठी पालकमंत्री ना. नितेश राणेंचा पुढाकार
मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वंचित समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत, वंचित समाजाच्या विकासासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने पालकमंत्री नितेश राणे यांनी वंचित घटकांच्या विकासासाठी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. यावेळी, जिल्हा मुख्यालय येथे बहुउद्देशीय सभागृहासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले.
या बैठकीत वाड्या-वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलणे, बौद्ध समाजाची केंद्राच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत नोंद करणे, गायरान जमिनी वंचित समाजाला देणे, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वतंत्र समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे, नवीन वस्तीगृहांना मंजुरी देणे आणि प्रत्येक तालुक्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभवन किंवा बहुउद्देशीय सभागृह बांधणे अशा विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
पालकमंत्री राणे यांनी जातीवाचक नावे बदलण्याच्या मागणीवर लवकरच निर्णय घेण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्याचा आग्रह धरला. तसेच, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे व सहायक आयुक्त संतोष यांना तातडीने वस्तीगृहांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. शिरसाट यांनी जिल्ह्याला लागेल तो निधी देण्याचे आश्वासन दिले.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांच्यासह संविधानिक हितकरिणी सिंधुदुर्ग महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर, जिल्हासंघटक अंकुश जाधव आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वंचित समाजाच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
