खैर खरेदी -विक्री परवान्याबाबत वनविभागाकडून दिली जातेय चुकीची माहिती

रत्नदुर्ग कात उत्पादक संघटनेची पत्रकार परिषेद माहिती

राजापूर | प्रतिनिधी : कात व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खैर लाकूड खरेदी-विकी परवाना देण्यासाठी वनविभागाकडून होणाऱ्या पिळवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कात उत्पादकांच्या मागणीनुसार रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदेशीर रित्या परवाने देत असताना आता वनविभागाकडून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परवान्या विषयी चुकीची माहिती दिली जात असल्याचा आरोप रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मधील रत्नदुर्ग कात उत्पादक संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आला. याबाबतचे निवेदन संघटनेच्या वतीने विभागीय वनअधिकारी यांना देण्यात आले आहे.

याबाबत रत्नदुर्ग कात उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष नारायण उर्फ बाळासाहेब जाधव व सचिव मजिद पन्हळेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहीती दिली. यावेळी त्यांच्यासमवेत संघटना उपाध्यक्ष सुधाकर चांदोरकर, संदेश धुमाळे, चैतन्य चांदोरकर आदी उपस्थित होते.

खैराच्या झाडाचा शासनाच्या शाश्वत शेती आभियानांतर्गत येणाऱ्या झाडांमध्ये समाविष्ट असून सरकारने रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांकरीता जी पाच प्रकारची झाडे निवडली आहेत त्यातही खैराचा समावेश आहे. त्यामुळे खैर हा वनशेती या प्रकारात येतो. कात उत्पादकांच्या मागण्यांचा विचार करून खैर खरेदी-विकी परवान्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने रितसर कायदेशीर प्रक्रीया राबवून जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था रत्नागिरी यांचेकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात खैर लाकडाचे खरेदी विक्री विनिमय अधिकृत रित्या राजपत्राद्वारे परवानगी जाहीर केली आहे.

त्यानुसार रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे महाराष्ट्र कृषी खरेदी विक्री अधिनियम 1963 च्या नियम क्र.7 (1) (2), 3, पोट कलम (1) व (2) अन्वये कात उत्पादकांना खैर खरेदी-विक्रीचे परवाने अदा केले असून संबंधित विनिमय नमुना 4 (नियम 7 (3) नुसार खैर वाहतुकीस अधीकृतरित्या अनूज्ञप्ती दिली आहे. असे असताना वनविभाग कृषी उत्पन्न बाजार समिती देत असलेल्या खैर खरेदी विकी परवान्याविषयी चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप या निवेदनामध्ये करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र झाडतोड अधिनियम 1964 च्या तरतुदी व 7 डिसेंबर 1970 च्या महसुल व वनविभागाच्या अधिसुचने नुसार खैर तोडण्याबाबत कलम 1 ते 3 नुसार वन खात्याचे संबंधित अधिकारी परवानगी देतात अशी तरतुद असल्याचे वनविभागाने पत्रात नमुद केले आहे. मात्र कोकणातील प्रत्यक्ष कात उत्पादन वर्षातील जवळपास 4 महिने होत असते. याच कालावधीत परमीट मिळवीणे, अधिकृत खैर तोडून वाहतूक पासाने आणणे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असतो मात्र आपले अधिकारी ही कामे वेळेवर कधीच करीत नाहीत.

अनेक वेळा परवानगी घेऊन तोडलेला खैर वाहतूक पास न मिळाल्याने जंगलात राहून चोरीस गेल्याचेही प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे सुरक्षीततेच्या कारणास्तव ते लाकुड कोठे ठेवावे हा गंभीर प्रश्न आपल्या अधिकाऱयांमुळे निर्माण होतो. तसेच अनेक कात उत्पादकांनी परमिट मिळविण्यासाठी गेली 1 ते 2 वर्षे अर्ज केले आहेत. मात्र अजूनही त्यांना परमिट मिळाले नसल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

याबाबत मे 2022 मध्ये चिपळूण येथील कार्यालयात कात व्यवसायिकांनी प्रत्यक्ष चर्चाही केली होती. त्याचा कोणताही चांगला दृश्य परिणाम झालेला नाही. उलट आपले अधिकारी व भरारी पथकाचे अधिकारी अवैध व्यवसाय या नावाखाली शेतकऱयांवर व कात उत्पादकांवर दडपण आणत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. सर्व परवाने जर आपण वेळेवर दिले तर कात उत्पादक किंवा शेतकरी त्याचे पालन करू शकतात, असेही संघटनेने या निवेदनात नमूद केले आहे. वन विभागाकडून कात व्यवसायांची अशा प्रकारे होणारी ससेहोलपट थांबवावी अशी मागणीही कात व्यावसायिकांनी केली आहे.