सायबर भामट्यांकडून ठाण्यातील ज्येष्ठ नागरिकाची १.२५ कोटीची फसवणूक

दबावाखाली आलेल्या पिडिताने आरोपींच्या नावे पैसै ट्रान्स्फर केले. मुंबईच्या खार भागात असलेल्या डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडियाचे राजेश कुमार चौधरी असे स्वतःचे नाव सांगणाऱ्या एका व्यक्तीचा त्यांना फोन आला होता. पीडितेला सांगितले की त्याच्या नावाचे एक सिम कार्ड नाशिकमध्ये बेकायदेशीरपणे जारी केले जात आहे आणि ते लोकांना धमकावण्यासाठी वापरले जात आहे. त्याला पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे असे सांगण्यात आले असे अधिकाऱ्याने सांगितले होते.

याविषयी आणखी माहिती देताना प्रसारमाध्यमांना पोलिसांनी म्हटले आहे की,’त्यानंतर पीडिताला नाशिक पोलिस कर्मचारी असल्याचे भासवून सायबर गुन्हेगारांकडून फोन आले. त्याला सांगण्यात आले की त्याच्या आधार कार्डचा वापर करून नाशिकमध्ये एक बँक खाते उघडण्यात आले आहे, जे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर पैशांचे व्यवहार आणि मनी लाँडरिंगसाठी वापरले जात आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत खटला दाखल करण्यात आला आहे,’ असे अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले.

डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया हे डीपीओपी (DPDP Act) कायदा २०२३ अंतर्गत गोपनीयता कायदे लागू करण्यासाठी, डेटा उल्लंघनाच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी, न्यायिक उल्लंघनांवर कारवाई करण्यासाठी आणि वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर करणाऱ्या कंपन्यांवर दंड आकारण्यासाठी स्थापन केलेले एक न्यायाधिकरण आहे. या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्याची औपचारिक स्थापना करण्यात आली होती. भारतीय न्याय संहिताच्या कलम ३१८(४) (फसवणूक) आणि ३१९(२) (व्यक्तिरूपाने फसवणूक) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार शुक्रवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असे त्यांनी सांगितले. डिजिटल फूटप्रिंट्स, बँकिंग व्यवहार आणि कॉल रेकॉर्ड ट्रॅक करून आरोपींना पकडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.