पुण्यातील मुंढवा येथील 40 एकर सरकारी जमिनीच्या विक्री करारात कथित बेकायदेशीर मुद्रांक शुल्क माफी प्रकरणी मोठी कारवाई झाली आहे. या प्रकरणातील पॉवर ऑफ ॲटर्नी धारक शीतल तेजवानी हिला पौड न्यायालयाने 23 डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या व्यवहारातून सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. तपासादरम्यान निलंबित उपनिबंधकास अटक झाली असून अन्य आरोपींची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणामुळे पुण्यातील जमीन व्यवहारांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
300 कोटींच्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्क वाद
पुणे : मुंढवा येथील 40 एकर सरकारी जमीन पार्सलच्या विक्री कराराच्या नोंदणीत कथित बेकायदेशीर मुद्रांक शुल्क माफी केल्याप्रकरणी पॉवर ऑफ ॲटर्नी (पीओए) धारक शीतल तेजवानी हिला 23 डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पौड येथील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हे आदेश दिले असून बावधन पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
272 वतनदारांच्या महार वतन जमिनीचे मूळ हक्कदार असल्याचा दावा करणाऱ्या तेजवानी यांनी Amadea Enterprises LLP सोबत ₹300 कोटींच्या घोषित मोबदल्याचा विक्री करार केला होता. हा करार 20 मे रोजी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदवण्यात आला. या नोंदणीदरम्यान कागदपत्रांची पडताळणी न करता आणि संशयास्पद सवलतींचा लाभ देत शासनाचा महसूल बुडवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
सरकारचे सुमारे 6 कोटींचे नुकसान
या प्रकरणात निलंबित उपनिबंधक रवींद्र बी. तारू यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे, तर अमेडियाचा भागीदार दिग्विजय पाटील यांची चौकशी सुरू आहे. कागदपत्रांची खातरजमा न करता विक्री करार नोंदवून सरकारचा सुमारे ₹6 कोटींचा महसूल बुडवण्यात आल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे.
महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यानुसार 5% मुद्रांक शुल्क, 1% स्थानिक संस्था कर आणि 1% मेट्रो उपकर आकारला जातो, जो या व्यवहारात सुमारे ₹21 कोटी इतका होतो. मात्र जिल्हा उद्योग केंद्र, पुणे यांच्या इरादा पत्राअंतर्गत औद्योगिक सवलतीचा हवाला देत फक्त ₹500 टोकन मुद्रांक शुल्क आकारून नोंदणी करण्यात आली. सरकारच्या मते, स्थानिक संस्था कर आणि मेट्रो उपकराला कोणतीही सूट लागू होत नाही, त्यामुळेच महसूल नुकसान झाल्याचे स्पष्ट होते.
या जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित इतर गुन्ह्यात पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेने तेजवानीला 3 डिसेंबर रोजी अटक केली होती. त्यानंतर तिला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. मंगळवारी प्रोडक्शन वॉरंटवर तिला पौड न्यायालयात हजर करून 10 दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार हा Amadea Enterprises LLP मधील भागीदार असला तरी तो विक्री करारावर स्वाक्षरी करणारा नसल्याने त्याचे नाव एफआयआरमध्ये नाही, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणखी मोठी माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
