भविष्यातील युद्धे प्रामुख्याने तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लढली जातील आणि प्रत्यक्ष मानवाकडून लढण्याची शक्यता कमी आहे, असा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लष्कर ठेवण्याच्या गरजेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारत-पाकिस्तानमध्ये झालेल्या हवाई संघर्षाचा दाखला देत त्यांनी भारतीय लष्कराला थेट हालचाल करावी लागली नसल्याचे नमूद केले. काँग्रेस पक्षाने सर्वसामान्यांशी निगडित प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यात अपयश आल्याची कबुलीही त्यांनी दिली. बेरोजगारी, शेतकरी संकट आणि महागाई यांसारख्या मुद्द्यांवर अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोठ्या सैन्याच्या उपयुक्ततेवर प्रश्न
पुणे : PMO मधील माजी राज्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भविष्यातील युद्ध परिस्थितीत मानवाकडून प्रत्यक्ष लढाई होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगत मोठ्या भारतीय लष्कराच्या गरजेवर प्रश्न उपस्थित केला. मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी म्हटले की, लष्करातील अतिरिक्त मनुष्यबळ युद्धाव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी वापरले जाऊ शकते.
ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये हवाई युद्ध झाले, मात्र भारतीय सैन्याला प्रत्यक्ष हालचाल करावी लागली नाही, असे त्यांनी नमूद केले. भारताकडे 12 ते 15 लाख सैनिक असून पाकिस्तानकडे 5 ते 7 लाख सैनिक आहेत, तरीही दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज असल्याने पूर्ण युद्ध होण्याची शक्यता नाही, असे चव्हाण म्हणाले. आपली अर्थव्यवस्था पाकिस्तानपेक्षा दहा पट मोठी असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
ऑपरेशन सिंदूर आणि काँग्रेसवर आत्मपरीक्षण
चव्हाण यांनी दावा केला की ऑपरेशन सिंदूरच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय विमान पाडल्यानंतर परिस्थिती गंभीर झाली होती. ग्वाल्हेर, भटिंडा किंवा सिरसा येथून उड्डाण केल्यास विमान पाडले जाण्याचा धोका असल्याने त्या दिवशी संपूर्ण हवाई दल जमिनीवरच थांबले, असे त्यांनी सांगितले.
काँग्रेस पक्षाबाबत बोलताना त्यांनी सर्वसामान्यांशी थेट जोडलेले मुद्दे मांडण्यात पक्ष कमी पडला असल्याची कबुली दिली. संविधान यात्रा आणि तिरंगा यात्रा यामध्ये सामान्य नागरिकांचा सहभाग नव्हता, असे सांगत युवक, शेतकरी, बेरोजगारी आणि महागाई यांसारख्या प्रश्नांवर अधिक भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
सध्याच्या सरकारवर टीका करताना चव्हाण म्हणाले की महामार्गांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवरच सरकारचा भर असून सामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीतील पराभव आणि कर्नाटकातील अंतर्गत वाद यामुळे काँग्रेसमध्ये आत्मपरीक्षण सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारने काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद न दिल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. विरोधी पक्षाला हे पद देण्याची परंपरा असतानाही सरकार त्यास तयार नसल्याची टीका त्यांनी केली आणि याला मुख्यमंत्री जबाबदार असल्याचेही स्पष्ट केले.
