पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील दहा वॉर्डांमध्ये एक लाखांहून अधिक मतदार असल्याने उमेदवारांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. प्रचारासाठी अत्यंत कमी वेळ उपलब्ध असल्याने इच्छुक आणि राजकीय पक्षांमध्ये धावपळ वाढली आहे. 15 जानेवारी रोजी 41 प्रभागांतील सुमारे 35.51 लाख मतदार मतदान करणार आहेत. विलीन झालेल्या भागांमुळे अनेक वॉर्डांचा विस्तार आणि मतदारसंख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे विशेषतः नवोदित उमेदवारांसाठी ही निवडणूक अधिक कठीण ठरण्याची शक्यता आहे.
प्रचारासाठी वेळ कमी, उमेदवारांची धावपळ
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या 41 पैकी 10 वॉर्डांमध्ये एक लाखांहून अधिक मतदार नोंदणीकृत असल्याने उमेदवार आणि इच्छुकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत 165 नगरसेवक निवडले जाणार असून सुमारे 35.51 लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. 2 जानेवारी ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे.
शहरातील राजकीय वर्तुळातील सूत्रांनुसार, प्रचारासाठी दोन आठवड्यांपेक्षाही कमी वेळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे विशेषतः प्रथमच निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही लढत अधिक अवघड ठरणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 16 जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार असल्याची घोषणा केली आहे. पीएमसी गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या ताब्यात असल्याने ही निवडणूक राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे.
विलीन भागांमुळे वॉर्डांचा विस्तार
सुस-पाषाण-बाणेर प्रभागात १.५६ लाख मतदार असल्याचे भाजपच्या एका तिकीट इच्छुकाने सांगितले. विलीन झालेल्या सुस आणि म्हाळुंगे भागांचा या वॉर्डमध्ये समावेश असल्याने भौगोलिक विस्तार मोठा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उमेदवारीबाबत अद्याप स्पष्टता नसून बहुतेक पक्ष शेवटच्या टप्प्यात उमेदवार जाहीर करतील, असेही त्यांनी सांगितले.
खराडी-वाघोली आणि विमाननगर-लोहेगाव या पूर्व पुण्यातील दोन प्रभागांमध्ये प्रत्येकी सुमारे १.१५ लाख मतदार आहेत. वाघोली आणि लोहेगावसारख्या विलीन भागांमुळे मतदारसंख्या झपाट्याने वाढल्याचे स्थानिक राजकारण्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे स्वतंत्र वॉर्डांची गरज असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात आले.
बालाजीनगर-कात्रज वॉर्डात १.४७ लाख मतदार असून मोठे क्षेत्र आणि प्रचंड मतदारसंख्या हे प्रचारासाठी मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे इच्छुकांचे मत आहे. एक लाखांहून अधिक मतदार असलेल्या सर्व वॉर्डांमध्ये प्रचार अत्यंत व्यस्त आणि वेळेच्या मर्यादेत करावा लागणार असल्याचे राजकीय कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
