पुणे : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) लवकरच प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे 6,000 कोटी रुपये भूसंपादनावर खर्च करण्याची शक्यता आहे, असे राज्य सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले. पुणे जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच प्रस्ताव पाठवला असून, फाईल मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
भूसंपादन कायद्यांतर्गत 17 मार्च 2025 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, शेतकऱ्यांना प्रति एकर 1 कोटी रुपये नुकसानभरपाई, घरं, विहिरी, गुरांचे शेड, बोअरवेल, पाईपलाईन यांसारख्या मालमत्तेसाठी दुप्पट नुकसानभरपाई, फळ देणाऱ्या झाडांची भरपाई आणि 10% विकसित केलेल्या भूसंपादनाची ऑफर देण्यात आली.
परंतु बाधित गावांतील शेतकऱ्यांनी 3 कोटी ते 3.4 कोटी रुपये प्रति एकर मोबदल्याची मागणी केली आहे. त्यांनी पुणे रिंगरोड प्रकल्प आणि नवी मुंबई विमानतळाच्या धर्तीवर पुनर्वसन लाभांची मागणी केली आहे, ज्यात प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या 10% ऐवजी 22.5% विकसित भूखंडांचा समावेश आहे.
सुमारे 1,285 हेक्टर (3,000 एकर) सात गावांमध्ये भूसंपादन प्रस्तावित आहे. या पैकी 1,245 हेक्टरसाठी शेतकऱ्यांची सहमती मिळाली असून उर्वरित 40 हेक्टर संपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे बाकी आहे. सुमारे 95% जमीन मालकांनी सहमती दर्शविली आहे.
जिल्हा प्रशासन लवकरच शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक आयोजित करणार आहे. प्रत्येक गावातून पाच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी आमंत्रित केले जाणार आहे. संवादामुळे नुकसानभरपाई दर आणि पुनर्वसन पॅकेजला अंतिम रूप देण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये जमीन दर वाढवणे, भरपाईवर मिळकतकर सवलत, पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्क सवलत, भूमिहीन व्यक्तींना प्रमाणपत्रे, उच्च FSI, भूखंड विकास, पायाभूत सुविधा, पीक मूल्यमापन, कायमस्वरूपी नोकऱ्या, स्थानिक तरुणांसाठी विमान व्यवसायावर कर्ज सवलत, शिक्षण कर्ज सवलत अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे.
जमिनीचे मोजमाप पूर्ण झाले असून उद्योग विभागाकडून तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. शेतकऱ्यांशी चालू असलेल्या चर्चांमुळे भूसंपादन प्रक्रियेला सुमारे एक महिना उशीर झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, मुख्यमंत्र्यांशी संवादामुळे भरपाई आणि पुनर्वसनाशी संबंधित महत्त्वाच्या समस्यांचे निराकरण होईल आणि पुणे विभागासाठी विमानतळ हा एक प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प बनेल.
