2017-18 ते 2021-22 दरम्यान केवळ 26% निधी खर्च, 73% कामगार अनोंदणीकृत
पुणे : भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी महाराष्ट्रातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या कल्याणकारी आणि नियामक यंत्रणांमधील गंभीर तफावत उघडकीस आणली आहे. अपुरी नोंदणी, कमकुवत सुरक्षा अंमलबजावणी आणि निधीचा मोठ्या प्रमाणावर कमी वापर या बाबी CAG च्या अहवालातून समोर आल्या आहेत.
14 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या या अहवालानुसार, 2017-18 ते 2021-22 या कालावधीत उपलब्ध असलेल्या ₹16,151.8 कोटी निधीपैकी केवळ ₹4,253.8 कोटी (26.3%) निधीच कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करण्यात आला.
लेखापरीक्षणात तपासलेल्या 73% बांधकाम कामगारांची नोंदणीच नसल्याचे निष्पन्न झाले, जे BOCW कायदा, 1996 च्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. कामगार नोंदणीसाठी स्वयंघोषणा व संशयास्पद रोजगार प्रमाणपत्रांवर अवलंबून राहण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. हे सर्व Integrated Welfare Board Management System (IWMS) अस्तित्वात असतानाही घडल्याने अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश झाल्याची शक्यता CAG ने व्यक्त केली आहे.
संस्थात्मक पातळीवरही गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. जून 2021 पासून कल्याण मंडळावर नियोक्ते आणि कामगार यांचे कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही. तसेच 2015 पासून राज्य सल्लागार समितीच स्थापन करण्यात आलेली नाही.
मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे यंत्रणेची कार्यक्षमता कमी झाली आहे. सहाय्यक कर्मचाऱ्यांमध्ये 32% तर सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांमध्ये 61% रिक्त पदे आहेत. याचा परिणाम तपासण्या, तक्रार निवारण आणि लाभ वितरणावर होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सुरक्षेच्या बाबतीतही गंभीर निष्काळजीपणा आढळला. अनेक बांधकाम स्थळांवर आरोग्य व सुरक्षा नियमांचे पालन होत नसल्याचे तपासणीत समोर आले. 500 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या साइट्सवर सुरक्षा समित्या व अधिकारी नेमण्यात आलेले नव्हते, तसेच सुरक्षा धोरणे सादर करण्यात आली नव्हती. सेफ्टी किट वितरणातही अनियमितता आढळून आली.
कोविड-19 कालावधीत दाव्यांची अपुरी छाननी झाल्यामुळे ₹5 कोटींची जादा देयके अदा झाल्याचेही CAG ने निदर्शनास आणले. याशिवाय, कायद्यानुसार अनिवार्य असलेल्या पेन्शन व गट विमा योजना तयार करण्यात मंडळ अपयशी ठरल्याचेही स्पष्ट झाले.
जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार कोल्हापूरमध्ये 1.9 लाख नोंदणीकृत कामगार असून त्यानंतर पुणे (56,328) आणि मुंबई (21,111) यांचा क्रमांक लागतो. मात्र नंदुरबारमध्ये केवळ 454 नोंदणीकृत कामगार असल्याने प्रादेशिक असमानता प्रकर्षाने दिसून येते.
या निष्कर्षांवर प्रतिक्रिया देताना कल्याण मंडळाच्या एका सदस्याने सांगितले की, सुधारात्मक पावले उचलली जात आहेत. “नवीन कामगार संहिता लवकरच लागू होईल. त्यानंतर व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा संहितांनुसार स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या मंडळाकडे सुमारे 40 लाख नोंदणीकृत सदस्य असून 6 ते 7 लाख कामगारांचे नूतनीकरण सुरू आहे. “या वर्षी निधीचा वापर सुमारे 70% झाला असून सेफ्टी किट वितरणाचे काम सुरू आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, CAG ने मंडळ सदस्यांची वेळेत नियुक्ती, कामगार व आस्थापना नोंदणी मजबूत करणे, उपकर संकलनासाठी स्वतंत्र मॉड्यूल, दाव्यांच्या मंजुरीसाठी ठोस कालमर्यादा, कडक आर्थिक देखरेख आणि बांधकाम स्थळांवर सुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत.
