सर्वोच्च न्यायालयाची 31 जानेवारीची अंतिम मुदत, मात्र EVM व मनुष्यबळाची कमतरता मोठे आव्हान
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी सध्या सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकांमुळे ईव्हीएम आणि निवडणूक कर्मचाऱ्यांची कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती निवडणुकांना विलंब होण्याची शक्यता राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) व्यक्त केली आहे.
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त नाही, तेथेच निवडणुका घेता येणार आहेत. महाराष्ट्रात सध्या ही अट 12 जिल्हा परिषदां आणि 125 पंचायत समित्यांना लागू होते.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी TOI शी बोलताना सांगितले की, आयोगाने जमिनीवर तयारीचे मूल्यांकन सुरू केले आहे.
“विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आम्ही मनुष्यबळ आणि ईव्हीएमची उपलब्धता तपासत आहोत. या पाहणीनंतरच तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यातील मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी स्पष्ट केले की मोठे आव्हान हे आहे की पात्र ठरणाऱ्या बहुतांश जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अशा जिल्ह्यांमध्ये आहेत, जिथे आधीच महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.
15 जानेवारीला मतदान आणि 16 जानेवारीला मतमोजणी असून, यासाठी ईव्हीएम आणि कर्मचारी समान पूलमधून वापरले जाणार आहेत.
“महापालिका निवडणुकांसाठी ईव्हीएम सध्या गुंतलेले आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून त्यांची हालचाल सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच झेडपी आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध होऊ शकते. अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि मशीन उपलब्ध झाल्याशिवाय निवडणुका तातडीने जाहीर करणे कठीण आहे,” असे वाघमारे यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत स्पष्ट निर्देश नाहीत.
“20 जिल्हा परिषदांनी आरक्षण मर्यादेचा भंग केला आहे. त्यांच्याबाबत न्यायालय गप्प आहे. मात्र ज्या झेडपी आणि पंचायत समित्यांनी मर्यादा ओलांडलेली नाही, तेथे आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रत्येक टप्प्याच्या तयारीसाठी किमान एक महिना लागतो. जर झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुका नागरी निवडणुकांनंतर जाहीर झाल्या, तर 31 जानेवारीची अंतिम मुदत पाळणे अवघड होईल.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने 21 जानेवारी रोजी नवीन निर्देश दिले, तर आरक्षण पुन्हा ठरवणे, अधिसूचना काढणे, नामनिर्देशन, छाननी, चिन्ह वाटप आणि मतदानासाठी केवळ 10 दिवस उरतील — जे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे.
मनुष्यबळ उपलब्धताही मोठी अडचण ठरत आहे.
“बहुतेक निवडणूक कर्मचारी शिक्षक वर्गातून घेतले जातात. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला बोर्डाच्या परीक्षा असल्याने हे कर्मचारी उपलब्ध होणार नाहीत. विशेष परवानगी मिळाल्यासच निवडणुका परीक्षांनंतर घेता येतील,” असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी असेही स्पष्ट केले की पुढील वर्षी प्रलंबित ग्रामपंचायत निवडणुकांवरही परिणाम होऊ शकतो, कारण बंठिया आयोगानुसार काढलेली आरक्षणे अनेक ठिकाणी 50% मर्यादा ओलांडतात, ज्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात 50% मर्यादेत आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येच निवडणुका घेण्याची परवानगी दिल्याने, महाराष्ट्रातील तात्काळ निवडणुका प्रभावीपणे 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांपुरत्याच मर्यादित राहणार आहेत.
