ई-बस पुरवठ्यात मोठा विलंब, सरकारच्या ईव्ही धोरणाला धक्का
जुना ताफा, प्रवाशांच्या अडचणी कायम
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ई-बस योजनेला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. अपेक्षित संख्येच्या तुलनेत अत्यल्प ई-बस उपलब्ध झाल्याने एसटीला पुन्हा डिझेल बसेसवर भर द्यावा लागत आहे. पुढील वर्षी तब्बल 8 हजार नव्या डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ई-बस आणि CNG रूपांतरणातील विलंबामुळे प्रवाशांना अद्यापही जुन्या आणि जीर्ण बसेसवरच प्रवास करावा लागत आहे. अधिक आणि दर्जेदार बसेस मिळण्याची मागणी प्रवाशांकडून सातत्याने होत आहे.
पुणे : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) पुढील वर्षी अतिरिक्त 8,000 डिझेल बसेस ताफ्यात समाविष्ट करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, यामुळे ई-बसला चालना देण्याच्या राज्य सरकारच्या उपक्रमाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आजवर मंजूर 5,150 ई-बसपैकी केवळ 600 बसेसच प्रत्यक्षात ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत.
ई-बस पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे पुढील वर्षी आणखी किती ई-बस मिळतील, याबाबत MSRTC प्रशासनालाही स्पष्टता नाही. याशिवाय, डिझेल बसेस CNG मध्ये रूपांतरित करण्याची योजनाही संथ गतीने सुरू असून, आतापर्यंत केवळ 1,000 बसेसचेच रूपांतर झाले आहे.
MSRTC चे जनसंपर्क अधिकारी अभिजित भोसले यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले की, यावर्षी 2,475 सामान्य डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. पुढील वर्षी आणखी 8,000 डिझेल बसेस समाविष्ट होणार असून, त्यामुळे थांबे, गंतव्यस्थान आणि फेऱ्यांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
जून 2022 मध्ये MSRTC ला पहिली इलेक्ट्रिक बस मिळाली होती. त्या वेळी दोन ते तीन वर्षांत 5,000 ई-बस घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र सध्या MSRTC स्वतः ई-बस खरेदी करत नसून, एका खाजगी कंत्राटदारामार्फत या बसेस चालवण्यात येत आहेत. सध्या 600 ई-बस कार्यरत असून पुढील पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
सध्या MSRTC च्या ताफ्यात एकूण 14,887 बसेस आहेत. नोव्हेंबर 2023 मध्ये Evey Trans Private Limited या कंपनीला 5,150 ई-बस पुरवठा आणि संचालनाचे कंत्राट देण्यात आले होते. अटींनुसार, जानेवारीपर्यंत 1,935 बसेस आणि उर्वरित जून 2026 पर्यंत पुरवायच्या होत्या. मात्र, अटींची पूर्तता न झाल्याने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा करार रद्द करण्याची घोषणा केली.
दरम्यान, 30 टक्के इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेशासह महाराष्ट्राला EV हब बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून राज्य सरकारने EV धोरण जाहीर केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ई-बस प्रकल्पातील विलंब आणि CNG रूपांतरणातील संथ गती यामुळे एसटीला डिझेल बसेसवरच लक्ष केंद्रित करावे लागत आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, एसटीचा आदर्श ताफा 23 ते 24 हजार बसेसचा असणे आवश्यक आहे. सध्या जुना आणि जीर्ण ताफा असल्याने बिघाड, विलंब आणि वेळापत्रक कोलमडणे हे प्रकार नेहमीचे झाले आहेत. दैनंदिन प्रवाशांसाठी अधिक आणि दर्जेदार बसेस तातडीने उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
