तांत्रिक बिघाडामुळे पुणे–मुंबईत नोंदणी सेवा विस्कळीत
हजारो व्यवहार रखडले, नागरिकांना कार्यालयांच्या फेऱ्या
आधार-आधारित ऑनलाइन पडताळणी प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात मालमत्ता नोंदणी आणि भाडे करार प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. मागील पाच दिवसांपासून ही सेवा बंद असल्याने हजारो अर्जदार अडचणीत सापडले आहेत. अनेकांना अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करावी लागत असून काहींना दोन साक्षीदारांसह उपनिबंधक कार्यालयात जावे लागत आहे. पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. या व्यत्ययामुळे नागरिकांसह बांधकाम व्यावसायिकांचीही मोठी गैरसोय होत आहे.
पुणे : आधार-आधारित ऑनलाइन पडताळणी प्रणालीत मागील पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात मालमत्ता नोंदणी आणि भाडे करार प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे. या बिघाडामुळे हजारो अर्जदारांना एकतर अनिश्चित काळासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे किंवा दोन साक्षीदारांसह उपनिबंधक कार्यालयात प्रत्यक्ष जावे लागत आहे.
तांत्रिक अडथळ्यांचा परिणाम बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयांवरही झाला असून पहिल्या-विक्रीच्या फ्लॅटची ई-नोंदणी जवळपास बंद आहे. विशेषतः पुणे आणि मुंबई येथे बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य असल्याने नवीन फ्लॅटची नोंदणी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. खरेदीदार ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करू शकत नसल्याचे विकसकांनी स्पष्ट केले.
नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाचे (IGR) उपमहानिरीक्षक (IT) अभय मोहिते यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले की, “आधार प्रमाणीकरण उपलब्ध नसल्यास अर्जदारांना नोंदणी कार्यालयात प्रत्यक्ष येऊन दोन साक्षीदारांसमोर नोंदणी पूर्ण करावी लागेल. आम्ही आयटी विभागाच्या सतत संपर्कात असून UIDAI शी समन्वय साधून सेवा लवकर पुनर्संचयित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.”
राज्यात सध्या ५१९ नोंदणी कार्यालये कार्यरत असून, त्यापैकी पुणे जिल्ह्यात २७ कार्यालये आहेत. सामान्यतः प्रत्येक कार्यालयात दररोज सुमारे ५० मालमत्ता नोंदणी व्यवहार होतात. रजा-आणि-परवाना करारासाठी ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नसल्याने अर्जदारांना प्रत्यक्ष कार्यालयात जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यामुळे नोंदणी कार्यालयांत गर्दी वाढली आहे.
मालमत्ता खरेदीदार सध्या दोन साक्षीदारांसह मॅन्युअल प्रक्रिया वापरू शकतात, मात्र भाडे कराराची ऑनलाइन नोंदणी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. नोंदणी विभाग UIDAI कडील आधार प्रमाणीकरण API वर अवलंबून असून, सध्याच्या आउटेजमुळे राज्यभरातील अनेक नोंदणी सेवा ठप्प झाल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार मुंबई आणि पुणे वगळता राज्यभरात दररोज २,००० हून अधिक भाडे करार नोंदणी होतात आणि या सर्वांसाठी आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. त्यामुळे या व्यत्ययामुळे दररोज हजारो व्यवहारांवर परिणाम होत असून नोंदणी कार्यालयांत लांबच लांब रांगा लागत आहेत.
CREDAI चे कार्यकारी परिषद सदस्य शांतीलाल कटारिया यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले की, राज्यभरातील विकासकांच्या कार्यालयांतील पहिल्या-विक्रीच्या फ्लॅट नोंदणीवर या समस्येचा मोठा फटका बसला आहे. “आधार प्रमाणीकरण हे साक्षीदारांची व्यवस्था करण्यापेक्षा विकासक आणि खरेदीदार दोघांसाठी खूपच सोयीचे आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले की, प्रणालीला दरवर्षी डिसेंबरमध्ये नूतनीकरणाची गरज असते, त्यामुळे एक ते दोन आठवड्यांचे आउटेज अनेकदा होते. “पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रजा-परवाना नोंदणीचे प्रमाण जास्त आहे. अगदी छोटा व्यत्ययही मोठा अनुशेष निर्माण करतो आणि नागरिकांची गैरसोय होते,” असे ते म्हणाले.
दरम्यान, IGR अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की ते UIDAI सोबत तात्काळ सेवा पुनर्संचयित करण्यासाठी तसेच पर्यायी ओळख पडताळणी यंत्रणा शोधण्यासाठी चर्चा करत आहेत. आगाऊ सूचना न दिल्यामुळे अनेक नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोंढवा येथील रहिवासी मीरा शिवरामन यांनी सांगितले की, त्यांना कार्यालयातून परत पाठवून दोन साक्षीदारांसह पुन्हा येण्यास सांगण्यात आले. “नागरिकांची धावपळ थांबवून सेवा तात्काळ सुरू करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
