जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती, अपील प्रलंबित असताना जामीन मंजूर
दहा वर्षांहून अधिक तुरुंगवास पूर्ण केल्याचा न्यायालयाचा महत्त्वाचा विचार
चिंचवड येथील माथाडी कामगार संघटनेचे नेते प्रकाश लक्ष्मण चव्हाण यांच्या हत्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या दोन आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या दोघांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. दोन्ही आरोपींनी दहा वर्षांहून अधिक कालावधी तुरुंगात काढल्याचा मुद्दा न्यायालयाने महत्त्वाचा मानला. अपीलची सुनावणी लवकर होण्याची शक्यता कमी असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. अपील निकाली निघेपर्यंत आरोपींना नियमितपणे पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुणे : 2014 मध्ये चिंचवड येथे झालेल्या माथाडी कामगार संघटनेचे नेते प्रकाश लक्ष्मण चव्हाण यांच्या हत्येप्रकरणातील दोन दोषी आरोपींच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. फौजदारी अपील प्रलंबित असताना या दोघांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
पुणे सत्र न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 2024 रोजी अमोल नारायण शिंदे आणि प्रकाशसिंग चंद्रसिंग बैस यांच्यासह एकूण सहा आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात शिंदे आणि बैस यांनी त्यांचे वकील सत्यम हर्षद निंबाळकर आणि हर्षवर्धन मिलिंद पवार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
या अपीलवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने 4 डिसेंबर रोजी निरीक्षण नोंदवले. त्यानुसार, अमोल शिंदे यांनी 10 वर्षे, 2 महिने आणि 9 दिवस, तर प्रकाशसिंग बैस यांनी 10 वर्षे, 4 महिने आणि 16 दिवस तुरुंगवास भोगलेला आहे. या कालावधीत पूर्व-चाचणी आणि खटल्यानंतरचा कालावधी दोन्ही समाविष्ट आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अपील प्रलंबित असताना आणि त्याची सुनावणी नजीकच्या भविष्यात होण्याची शक्यता कमी असल्याने, आरोपींना जामिनाचा हक्क मिळू शकतो. सुलेमान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि सौदान सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत हा आदेश देण्यात आला.
खंडपीठाने आदेशात नमूद केले की, ट्रायल कोर्टाने ठोठावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात येत असून, दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांच्या पीआर बाँडवर आणि एक किंवा दोन स्थानिक जामीनदारांवर जामिनावर सोडण्यात येईल.
तसेच, अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत दोन्ही आरोपींनी पहिल्या एका वर्षासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी आणि त्यानंतर दर तीन महिन्यांच्या पहिल्या सोमवारी निगडी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
