शेअर बाजार व गुंतवणूक फसवणुकींचे वर्चस्व, तरीही आकडेवारीत निम्म्याने घट
तक्रारी कमी नोंदवल्या जात असल्याचा कायदेतज्ज्ञांचा आरोप
पुण्यात यंदा शेअर बाजारातील घोटाळे आणि गुंतवणूक फसवणुकींनी सायबर गुन्ह्यांच्या आकडेवारीत आघाडी घेतली आहे. मात्र, पुणे पोलिसांनी जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार सायबर गुन्ह्यांची संख्या आणि त्यातून झालेले आर्थिक नुकसान दोन्ही जवळपास निम्म्यावर आले आहे. 2024 च्या तुलनेत 2025 मध्ये गुन्हे आणि नुकसानात मोठी घट दाखवण्यात आली आहे. तरीही, ही घट प्रत्यक्षात आहे की नोंदीतील मर्यादांमुळे दिसत आहे, असा सवाल कायदेतज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत. अनेक तक्रारी अधिकृत एफआयआरमध्ये रूपांतरित होत नसल्याने खरी स्थिती वेगळी असू शकते, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
पुणे : शेअर बाजारातील घोटाळे आणि गुंतवणुकीतील फसवणुकींनी यंदा पुण्याच्या सायबर क्राईम चार्टवर वर्चस्व गाजवले असले, तरीही प्रकरणांची संख्या आणि एकूण आर्थिक नुकसान दोन्ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास निम्म्यावर आल्याचे पुणे पोलिसांच्या वार्षिक आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, 2025 मध्ये 743 सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली असून त्यामध्ये 221 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याच्या तुलनेत 2024 मध्ये 1,505 गुन्हे नोंदवले गेले होते आणि त्यातून 446 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले होते.
ही आकडेवारी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव दर्शवते का, असा प्रश्न विचारला असता पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले की, डेटाची पडताळणी अद्याप सुरू असून शहरातील सायबर गुन्ह्यांची क्युरेट केलेली माहिती लवकरच जाहीर केली जाईल.
दरम्यान, सायबर कायदा तज्ज्ञ गौरव जाचक यांनी सांगितले की सायबर गुन्ह्यांमध्ये प्रत्यक्षात वाढच होत आहे. ऑनलाइन शेअर ट्रेडिंग फसवणूक, पार्सल घोटाळे, डिजिटल अटक फसवणूक आणि टास्क-आधारित स्कॅम मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे अनेक तक्रारी नोंदवल्या जात नाहीत, असे पीडितांना सांगण्यात येते, असा आरोप त्यांनी केला.
ते म्हणाले की, आता राष्ट्रीय सायबर क्राईम पोर्टलवर तक्रारी दाखल करून BNSS च्या कलम 503 अंतर्गत बँक खाती गोठवणे आणि फसवणूक झालेली रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पोर्टलवरील तक्रारींना एफआयआरचा दर्जा मिळाल्यासच सायबर गुन्ह्यांचा खरा आकडा समोर येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सायबर कायदा तज्ज्ञ अमेय डांगे यांनीही सायबर गुन्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष घट झाल्याची शक्यता कमी असल्याचे मत व्यक्त केले. पोलीस स्टेशन आणि सायबर युनिटचा डेटा एकत्रित केल्यामुळे आकडेवारी बदललेली दिसू शकते. अनेकदा तक्रार अर्जानंतर तपास सुरू होतो, मात्र सर्व अर्ज एफआयआरमध्ये रूपांतरित होत नाहीत, त्यामुळे अनेक गुन्हे अधिकृत नोंदीत येत नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.
