नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि डिजिटल सुलभता
कागदपत्रांची संख्या 29 वरून 19 वर कमी, मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होईल
पुणे : राज्य सहकार विभागाने या वर्षापासून गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणीसाठी नवीन ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रणालीमुळे आवश्यक कागदपत्रांची संख्या 29 वरून 19 वर कमी होणार आहे. उद्दिष्ट म्हणजे प्रक्रिया जलद करणे, कार्यालयीन भेटी कमी करणे आणि मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाला आळा घालणे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रणाली लाईव्ह झाल्यानंतर नोंदणीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ऑनलाइन नोंदणीमुळे प्रक्रिया पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी अधिक सोपी होईल.
पुणे : सुधारित नियमांनुसार, गृहनिर्माण संस्थांना केवळ जमिनीच्या मालकी, बांधकाम मंजुरी, प्रवर्तक तपशील आणि नोंदणीकृत कराराशी संबंधित मुख्य कागदपत्रे सादर करावी लागतील. झोनिंग सर्टिफिकेट, टायटल सर्च रिपोर्ट, डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट, बिझनेस प्रोजेक्शन प्लॅन आणि अनेक ॲफिडेव्हिट्स यासारखी कागदपत्रे यादीतून वगळली जातील.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सांगितले की, “जास्त कागदपत्रे आणि वारंवार कार्यालयीन भेटी यांमुळे सोसायटी नोंदणी प्रक्रिया वर्षानुवर्षे अवघड होती. नवीन वेब पोर्टल सर्व सहकारी संस्थांसाठी लागू होईल, प्रक्रिया पारदर्शक बनेल आणि दस्तऐवजांची यादी कमी होईल.”
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, पोर्टलवर अर्जदारांना कागदपत्रे अपलोड करणे, अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा घेणे आणि डिजिटल मान्यता मिळवणे शक्य होईल. मॅन्युअल छाननीमुळे होणारा विलंब या प्रक्रियेमुळे लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
राज्य सहकार डेटाबेसनुसार, सध्या केवळ 1.25 लाख गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत आहेत, तर मुंबई आणि पुणे सारख्या शहरी केंद्रांमध्ये लाखो इमारती नोंदणीशिवाय कार्यरत आहेत. सहकार आयुक्त तावरे म्हणाले की, “नोंदणी झाल्यावर सोसायट्या वित्त व्यवस्थापन, दुरुस्ती, वाहतूक अर्ज आणि सरकारी सेवांमध्ये प्रवेश अधिक सुलभ करू शकतील.”
फेडरेशनने सुधारणा स्वागतार्ह ठरवली
शहर-स्तरीय हौसिंग सोसायटी फेडरेशनने सुधारणा स्वागतार्ह ठरवली असून असे सांगितले की, कमी कागदपत्रे रहिवाशांना नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करतील. “अशा प्रणालीमुळे मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपामुळे होणारे शोषण कमी होईल,” असे फेडरेशनच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले.
सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, कागदपत्रांची संख्या कमी केली असली तरी, आवश्यक कायदेशीर आवश्यकता कायम राहतील. आवश्यक दस्तऐवज राखून ठेवले आहेत आणि पुनरावृत्ती होणारी किंवा इतर सरकारी रेकॉर्डद्वारे सत्यापित होऊ शकणारी काढली गेली आहे.
