केंद्रीय नियमांशी सुसंगतता ठेवण्यासाठी PMCचा निर्णय
अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई आणि महसूल वाढीवरही भर
पुणे महानगरपालिकेने ओव्हरहेड केबल्स काढण्याची मोहीम तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय ऊर्जा आणि दळणवळण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत असा नवा नियामक आराखडा तयार करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थायी समितीने यास मान्यता दिली असून पुढील 10 दिवसांत नवा फ्रेमवर्क सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, शहरातील अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई आणि महसूल वाढीच्या उपाययोजनांनाही गती देण्यात येत आहे.
पुणे : पुणे महानगरपालिकेने (PMC) केंद्रीय ऊर्जा आणि दळणवळण मंत्रालयाच्या 2023-24 मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत नियामक चौकट तयार करण्यासाठी ओव्हरहेड केबल्स काढण्याची मोहीम स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मोहीम सुरू झाल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यातच थांबवण्यात आली आहे.
हा निर्णय गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले की, प्रशासनाला 10 दिवसांत केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नवीन फ्रेमवर्क तयार करून सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तोपर्यंत केबल हटवण्याची कारवाई थांबवली जाईल.
नागरी अधिकाऱ्यांच्या मते, केंद्र सरकारचे नियम आधीच ओव्हरहेड केबल्स नियंत्रित करतात आणि स्थानिक पातळीवर अनियंत्रित कारवाई करता येत नाही. काही केबल्सना विशिष्ट अटींवर महापालिकेच्या पथदिव्यांच्या खांबांवर चालवण्याची परवानगी देखील दिली जाऊ शकते.
या विषयावर समन्वय साधण्यासाठी PMC ने नागरी अधिकारी आणि दूरसंचार कंपन्यांचे प्रतिनिधी असलेली विशेष समिती देखील स्थापन केली आहे.
दरम्यान, शहरातील अनधिकृत होर्डिंगचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी सल्लागार नेमण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. स्काय साइन विभागाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 67 अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अधिकृत होर्डिंगधारकांकडे 70 ते 80 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या वसुलीसाठी अध्यक्ष भिमाले यांनी एक महिन्याची अंतिम मुदत दिली आहे.
महानगरपालिकेच्या महसूल वाढीसाठी आणि 2026-27 साठी 15,669 कोटी रुपयांचे बजेट लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती कर संकलन सुधारणा आणि नवीन महसूल स्रोत शोधण्यावर काम करणार आहे.
