विद्यार्थी संघटन निवडणुकांबाबत हस्तक्षेपास नकार
याचिकेला ‘प्रसिद्धी हित याचिका’ ठरवून झटका
देशभरातील महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकांसाठी 2006 च्या लिंगडोह समितीच्या अहवालाची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने याचिकेतील मुद्द्यांमध्ये योग्यतेचा अभाव असल्याचे मत व्यक्त केले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने याचिकेला प्रसिद्धीसाठी दाखल केल्याचा ठपका ठेवला. त्यामुळे ही याचिका कोणतीही सविस्तर सुनावणी न करता फेटाळण्यात आली.
नवी दिल्ली : देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकांसाठी नियामक चौकट निश्चित करणाऱ्या 2006 च्या लिंगडोह समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (6 जानेवारी 2026) फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे विद्यार्थी राजकारणाशी संबंधित कायदेशीर हस्तक्षेपावर मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने लिंगडोह समितीची स्थापना केली होती. या समितीचा उद्देश शैक्षणिक वातावरण अबाधित ठेवणे आणि कॅम्पस राजकारणातून मनी पॉवर व मसल पॉवर दूर करणे हा होता. समितीच्या शिफारशी यापूर्वीच देशातील सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांसाठी अनिवार्य करण्यात आल्या होत्या.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर शिवकुमार त्रिपाठी यांनी दाखल केलेली ही याचिका सुनावणीस आली. मात्र खंडपीठाने याचिकेतील मुद्द्यांमध्ये योग्यतेचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यास नकार दिला.
संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, विद्यार्थी संघटनांच्या निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मात्र मुख्य न्यायमूर्तींनी या याचिकेला प्रसिद्धी हित याचिका असे संबोधले.
“तुम्हाला केवळ बाहेर जाऊन माध्यमांना संबोधित करायचे आहे. ही याचिका फक्त प्रसिद्धीसाठी आहे,” असे स्पष्ट मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
लिंगडोह समितीने आपल्या अहवालात पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थी निवडणूक लढवण्याची वयोमर्यादा 17 ते 22 वर्षे निश्चित केली होती. तसेच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठ स्तरावरील निवडणुकांसाठी 24 ते 25 वर्षांची वयोमर्यादा ठरवण्यात आली होती.
याशिवाय विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये खर्च मर्यादा, प्रचार पद्धती आणि शिस्तीचे नियम यांसारखे विविध नियामक उपाय समितीने सुचवले होते. मात्र या बाबींमध्ये पुन्हा न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
