टीबी रुग्णसंख्येत किरकोळ घट, उपचार यशस्वी दर 88%
जिल्हेवारी आणि महापालिकांमध्ये प्रकरणांचे वितरण
महाराष्ट्रात 2025 साली 21.93 लाखांहून अधिक नवीन क्षयरोग (टीबी) रुग्णांची नोंद झाली आहे, जी 2024 मध्ये नोंदवलेल्या 23.05 लाख प्रकरणांपेक्षा थोडी कमी आहे. अधिकार्यांनी सांगितले की, 88% प्रकरणांमध्ये उपचार यशस्वी झाले, तर 3.3% रुग्णांचा संसर्गामुळे मृत्यू झाला. बहुऔषध-प्रतिरोधक प्रकरणांची संख्या 8,102 असून, ठाणे, रत्नागिरी, लातूर, सिंधुदुर्ग आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये उद्दिष्टापेक्षा जास्त प्रकरणे नोंदली गेली. नवी मुंबई, उल्हासनगर, धुळे आणि कोल्हापूर महापालिकांमध्ये सर्वाधिक रुग्ण नोंदले गेले. सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये मोफत निदान सेवा, औषधे, पोषण व प्रवास सहाय्य दिले जात आहे.
पुणे : महाराष्ट्र आरोग्य विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2025 साली 21.93 लाख नवीन टीबी रुग्ण नोंदले गेले, जे 2024 मध्ये नोंदवलेल्या 23.05 लाख प्रकरणांपेक्षा किंचित कमी आहेत. अधिकार्यांनी सांगितले की, 88% प्रकरणांमध्ये उपचार यशस्वी झाले असून, 3.3% रुग्णांचा संसर्गामुळे मृत्यू झाला आहे.
राज्यातील बहुऔषध-प्रतिरोधक टीबी प्रकरणे 8,102 नोंदली गेली. उद्दिष्टापेक्षा जास्त प्रकरणे नोंदलेली जिल्हे ठाणे (4,369), रत्नागिरी (2,287), लातूर (2,850), सिंधुदुर्ग (797) आणि बीड (2,116) आहेत. महापालिकांमध्ये नवी मुंबईत 6,000 रुग्ण, उल्हासनगर (1,800), धुळे (1,656), कोल्हापूर (1,403) आणि अहिल्यानगर (783) यांची नोंद झाली.
विपरीत, वाशिम (1,499), सांगली (2,408), नागपूर (2,898), अहिल्यानगर (4,546) आणि रायगड (3,894) हे जिल्हे त्यांच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी पडले. खराब कामगिरी करणाऱ्या नागरी संस्थांमध्ये भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती यांचा समावेश आहे. विशिष्ट लक्ष्य लोकसंख्या आणि प्रादुर्भावावर आधारित ठरवले जाते.
डॉ. राधाकिशन पवार, उपसंचालक टीबी आणि कुष्ठरोग युनिट यांनी सांगितले की, साथीच्या आजारामुळे टीबी तपासणीचे प्रमाण वाढले आहे. कोविड-19 पूर्वी तपासणी दर सुमारे 900 होता, तर आता तो सुमारे 3,400 वर पोहोचला आहे, जे संशयित प्रकरणांची ओळख आणि चाचणी वाढवण्याचे प्रदर्शन आहे.
राज्य सरकार रुग्णांना मोफत निदान सेवा, औषधे, पोषण सहाय्य आणि प्रवास सहाय्य प्रदान करत आहे. मागील काही वर्षांत (2022–2024) सातत्याने उच्च टीबी नोंदी नोंदल्या गेल्या आहेत. 2025 ची अंतिम आकडेवारी आठवडाभरात जाहीर केली जाणार आहे कारण मागील वर्षाच्या विलंबित नोंदी अद्यतनित केल्या जात आहेत.
