अनधिकृत बांधकामां विरोधात कारवाईबाबत प्रशासनाच्या बोटचेप्या धोरणाविरोधात नागरिकांतुन संताप्त
राजापूर: प्रतिनिधी
राजापूर शहरात भर रस्त्यांवर आणि पुररेषेत राजरोसपणे अवाढव्य अनधिकृत बांधकामे केली जात असून शहराला बकाल स्वरूप प्राप्त होत असताना नगर परिषद प्रशासन याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत असल्याचा संताप नागरिक व्यक्त करीत आहेत. नगर परिषद प्रशासनाच्या या बोटचेप्या धोरणाबबात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पथ लगत डोसानी प्लाझासमोर भर रस्त्याला लागून पुररेषेत अशा प्रकारे अनधिकृतपणे बांधकाम करून व्यापारी गाळे बांधण्यात आल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. याबाबत काही जागरूक नागरिकांनी नगर परिषद प्रशासनाच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मात्र बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर नगर परिषद प्रशासनाने जागामालक व बांधकाम करणारा यांना कारवाईची नोटीस बजावली असल्याचे पुढे आले आहे.
अगदी गजबजलेल्या रस्त्यावर पुररेषेत गेले महिनाभर हे बांधकाम सुरू असताना राजापूर नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाने डोळयावर पट्टी बांधली होती काय? असा संतप्त सवाल नागरिकांतुन उपस्थित केला जात आहे.
शहरात अशाप्रकारे नियम धाब्यावर बसवून केल्या जाणाऱ्या बेकायदा बांधकामांविरोधात प्रशासनाने थेट कारवाई करावी व छत्रपती शिवाजी महाराज पथ लगत बांधण्यात आलेले हे अनधिकृत बांधकाम प्रशासनाने स्वतः काढून टाकावे अशी मागणीही पुढे आली आहे.
शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज पथ लगत भर पुररेषेत करण्यात आलेल्या या अनधिकृत बांधकामाबाबत उशीरा जाग आलेल्या प्रशासनाने अखेर या ठिकाणचे जागा मालक असलेले नसीमा फारूक डोसानी, आरिफा इरफान डोसानी व बांधकाम करणारे गौस मिरासो जमादार यांना नोटीस बजावली आहे. सदरचे अनधिकृत बांधकाम थांबवावे अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा ईशारा देण्यात आला आहे.
बांधकाम विभागाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटीसीत पुढील प्रमाणे नमुद करण्यात आले आहेत. राजापूर नगर परिषद हद्दीतील मौजे राजापूर येथील स.नं. ८ हि १६ या जागेतील नवीन वाणिज्य गाळेचे अनधिकृत बांधकाम हे नियमबाहय आहे. ज्याअर्थी भूखंड विकसित करण्याबाबत उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुम्ही परवानगी घेतलेली नाही. तथापि नियमांचे उल्लंघन केले आहे. तरी याद्वारे कळविण्यात येते की, ही नोटीस मिळालेपासून दोन दिवसात राजापूर नगर परिषद हद्दीतील मौजे राजापूर येथील स.नं. ८ हि.नं. १६ या जागेतील नवीन वाणिज्य गाळेचे अनधिकृत बांधकाम हे थांबविणेत यावे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर अधिनियम कलम ५३ (३) मध्ये नमूद केल्यानुसार कलम ४४ अन्वये इमारत बांधकामाचा प्र एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीतील (UDCPR) नियम २.१.१ नुसार B संगणकीय प्रणालीनुसार (ऑनलाईन) सादर करणेबाबत ३० दिवसांची मुदत देणेत येत आहे असे नमूद करण्यात आले आहे.
कार्यवाही करण्यास कुचराई केल्यास अनधिकृत बांधकामाबाबत कायदेशीर फौजदारी कारवाई का प्रस्तावित करणेत येऊ नये? याबाबतचा लेखी खुलासा या कार्यालयाकडे ही नोटीस मिळाले पासून दोन दिवसात दिवसात करणेत यावा असे या नोटीस मध्ये नमुद करण्यात आले आहे. ही नोटीस देऊन पाच दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र त्यावरही पुढे प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केली नसल्याचेही पुढे आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून याप्रकरणी जाणीवपुर्वक चालढकल केली जात असल्याची चर्चा शहरात होत आहे.
