रिव्हरफ्रंट प्रकल्पालगतचा रस्ता निळ्या रेषेत येत नाही : NGT
पुणे महानगरपालिकेद्वारे (PMC) रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट (RFD) प्रकल्पाशेजारी बांधण्यात येत असलेल्या बंड गार्डन एसटीपी ते मुंढवा दरम्यानच्या 100 फूट रुंद रस्त्याच्या पाडकामासंदर्भातील अर्ज राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) पुणे खंडपीठाने बुधवारी निकाली काढला. हा रस्ता मुळा नदीच्या निळ्या रेषेत येतो, असा दावा अर्जदारांनी केला होता.
पुणे : या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायाधिकरणाने नमूद केले की, पूर्वी रस्त्याच्या बाजूने उन्नत (एलिव्हेटेड) रस्ता बांधण्याची योजना होती, मात्र ती योजना बदलून आता ग्रेड-लेव्हल रस्ता बांधण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि NGT कडून पुणे मेट्रो व रिव्हरफ्रंट प्रकल्पांना वेगवेगळ्या ठिकाणी मंजुरी मिळाल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे.
PMC तर्फे बाजू मांडताना वकील राहुल गर्ग यांनी सांगितले की, “या रस्त्याचा उद्देश वाहतूक कोंडी कमी करणे असून तो मोठ्या जनहितासाठी आहे. सध्याच्या बदललेल्या परिस्थितीत हा रस्ता निळ्या रेषेचा भंग करत नाही.”
यापूर्वी 3 ऑगस्ट 2018 रोजी NGT ने आदेश दिला होता की, असा 100 फूट रुंद रस्ता हाती घेताना नीरी (NEERI), महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींचे पालन करावे. मात्र त्या वेळी PMC कडून अशा रस्त्याचा ठोस प्रस्ताव नसल्याने, तो निळ्या रेषेत येतो की नाही, यावर निर्णय देण्यात आला नव्हता.
कार्यकर्ते सारंग यदवडकर आणि अर्नावाझ रोहिंतन आगा यांनी दाखल केलेल्या अंमलबजावणी अर्जात PMC ने 2018 च्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. तज्ज्ञ समितीने 3D मॅपिंग, रस्त्याच्या संरेखनाचे सुपरइम्पोझिशन आणि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) करण्याची शिफारस केल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
PMC ने 30 एप्रिल 2024 रोजी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्याचा संदर्भ देत NGT ने सांगितले की, मुळा–मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी (EC) मिळाल्यानंतरच संबंधित ठिकाणी हा रस्ता बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे नदीच्या प्रवाहावर किंवा पूररेषेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.
न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “खांबांवर कोणताही उन्नत रस्ता बांधण्यात येत नसल्याने, 2018 मधील आदेश सध्याच्या परिस्थितीत लागू होत नाही.”
या निर्णयामुळे PMC च्या रिव्हरफ्रंट प्रकल्पालगतच्या रस्त्याच्या कामाला कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
