पुनर्वसन केंद्राच्या निविदांवरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दालनात वाद
भाजप उपाध्यक्षावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नव्या महापौर आणि उपमहापौरांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दोन तासांतच वादाची ठिणगी पडली. भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याच्या दालनात जाऊन गोंधळ घातल्याची घटना समोर आली आहे. भिकारी आणि बेघर व्यक्तींसाठी सुरू होणाऱ्या पुनर्वसन केंद्राच्या निविदा अटी बदलण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी संबंधित पदाधिकाऱ्यावर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेमुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे (पीसीएमसी) महापौर रवी लांडगे आणि उपमहापौर शर्मिला बाबर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दोन तासांतच भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याच्या केबिनमध्ये गोंधळ घातल्याची घटना घडली. भिकारी व बेघर व्यक्तींसाठी पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदांतील अटी शिथिल करण्याचा दबाव टाकत असल्याचा आरोप या पदाधिकाऱ्यावर आहे. या वेळी उपस्थित कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करत परिणाम भोगण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
या घटनेनंतर संबंधित अधिकाऱ्याने संत तुकारामनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार भाजपच्या पिंपरी चिंचवड युनिटचे उपाध्यक्ष पोपट हजारे यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना शुक्रवारी दुपारी दीडच्या सुमारास घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
चार वर्षांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीनंतर महापालिकेत पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता आली आहे. पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत बिनविरोध निवड झाल्यानंतर महापौर आणि उपमहापौरांनी पदभार स्वीकारला. मात्र, त्याच दिवशी घडलेल्या या घटनेमुळे सत्तांतरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक सेवकाला कर्तव्य बजावण्यास अडथळा, गुन्हेगारी धमकी आणि शांतता भंग करण्याच्या हेतूने अपमान या कलमांखाली हजारे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीसीएमसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रहार डिजिटल ला सांगितले की, संबंधित पदाधिकारी गेल्या काही दिवसांपासून फोन आणि संदेशांद्वारे दबाव टाकत होता.
तक्रारीनुसार, SMILE (उपजीविकेसाठी उपेक्षित व्यक्तींसाठी समर्थन) या केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्यासाठी महापालिकेने निविदा काढल्या होत्या. ही योजना राबवणारी नागपूरनंतर राज्यातील दुसरी महापालिका होण्याचा मान पीसीएमसीला मिळणार आहे. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे 30 लाख रुपये असल्याची माहिती देण्यात आली.
दरम्यान, आरोपांना प्रत्युत्तर देताना पोपट हजारे यांनी सांगितले की, त्यांच्या फर्मने तिन्ही वेळा निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता आणि ती पूर्णपणे पात्र होती. मात्र, हा प्रकल्प दुसऱ्या शहरातील फर्मला दिल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वाद निर्माण झाला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
