राज्य सरकारची तत्वतः मंजुरी, मात्र रेल्वेची अंतिम मान्यता प्रलंबित
द्रुतगती मार्गावरील कोंडीमुळे प्रवासी त्रस्त, रेल्वे नेटवर्कची गरज अधोरेखित
पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गावरील सततच्या वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही शहरांदरम्यान मजबूत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी हाच दीर्घकालीन उपाय असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पुणे–लोणावळा तिसरा व चौथा रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला राज्य सरकारची तत्वतः मंजुरी मिळून चार महिने उलटले तरी रेल्वे मंत्रालयाकडून अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. सुमारे ५,१०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे प्रवास सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, एक्स्प्रेसवेवरील अपघात व कोंडीने रेल्वे पर्यायाची गरज अधिक तीव्र केली आहे.
पुणे : पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गावर वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. या समस्येवर दोन्ही शहरांदरम्यान चांगली रेल्वे कनेक्टिव्हिटी हाच प्रभावी उपाय मानला जात आहे. मात्र, पुणे–लोणावळा रेल्वे मार्गाच्या चौपदरीकरण प्रकल्पाला राज्य सरकारने तत्वतः मंजुरी दिली असतानाही भारतीय रेल्वेकडून अंतिम मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.
पुणे–लोणावळा तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५०:५० खर्चवाटपाच्या आधारे गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये शासकीय ठराव मंजूर केला होता. हा प्रस्ताव सध्या रेल्वे मंत्रालयाकडे तपासणी व आवश्यक मंजुरीसाठी विचाराधीन असल्याची माहिती प्रहार डिजिटलला देण्यात आली आहे.
मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील निला यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प प्राथमिक टप्प्यात आहे. प्रकल्पाची अंदाजे किंमत ५,१०० कोटी रुपये असून त्यापैकी राज्याचा वाटा २,५५० कोटी रुपये आहे. या रकमेत पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रत्येकी २० टक्के तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ३० टक्के योगदान देणार असून उर्वरित भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
गेल्या आठवड्यात गॅस टँकरच्या अपघातामुळे पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गावर तब्बल ३० तासांहून अधिक काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यानंतरही वीकेंडला संथ वाहतुकीमुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले.
झोनल रेल्वे युजर्स कन्सल्टेटिव्ह कमिटी (ZRUCC)चे सदस्य आनंद सप्तर्षी यांनी सांगितले की, मुंबई–पुणे हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा जरी अर्थसंकल्पात झाली असली तरी त्याला वेळ लागणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत दोन्ही शहरांदरम्यान मजबूत आणि विश्वासार्ह रेल्वे नेटवर्कवर लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, विभागीय रेल्वे वापरकर्ता सल्लागार समितीचे माजी सदस्य निखिल काची यांनीही मत व्यक्त करताना सांगितले की, नवीन प्रकल्पांच्या घोषणांपेक्षा आधी जाहीर केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी पूर्ण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
बालेवाडी येथील आयटी व्यावसायिक प्रशांत ढोबळे यांनी सांगितले की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर पुण्यापेक्षा त्याचा अधिक वापर करावा असा त्यांचा विचार होता. मात्र, सध्याची वाहतूक परिस्थिती पाहता आता चिंता वाटत आहे. विमानतळासह पुणे–मुंबई जोडण्यासाठी सक्षम रेल्वे नेटवर्क अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
