राज्य सरकारकडील देयकांवर प्रश्नचिन्ह
पायाभूत कामे थांबण्याचा कंत्राटदारांचा इशारा
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांची तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. पुढील महिन्यात अर्थसंकल्प सादर होणार असतानाही देयकांबाबत स्पष्टता नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली TReDS प्रणाली अद्याप लागू न झाल्याचा आरोप कंत्राटदार संघटनांनी केला आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित देयकांमुळे आर्थिक ताण वाढत असून पायाभूत सुविधा कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. लवकरात लवकर निर्णय न झाल्यास कामे थांबवण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
पुणे : राज्य सरकारने नियुक्त केलेले कंत्राटदार अद्यापही प्रलंबित थकबाकीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत असून, पुढील महिन्यातील अर्थसंकल्प लक्षात घेता ही थकबाकी 70 हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेनुसार देयकांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कंत्राटदारांना वेळेवर पैसे देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात मंजूर केलेली ट्रेड रिसीव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टीम (TReDS) अद्याप लागू झालेली नाही, असे :contentReference[oaicite:0]{index=0} (BAI) ने स्पष्ट केले.
BAI चे तत्कालीन माजी उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी सांगितले की, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात मंजूर झालेल्या TReDS प्लॅटफॉर्मचा तातडीने रोलआउट व्हावा यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री :contentReference[oaicite:1]{index=1} यांची भेट घेतली आहे. ही प्रणाली लवकर सुरू करणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. न्यायालयात दाद मागितल्यानंतरही फक्त 20 टक्के थकबाकी अदा करण्यात आली असून उर्वरित रकमेबाबत कोणतीही ठोस हमी देण्यात आलेली नाही, असे गुप्ता यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि ग्रामविकास विभागांतील कंत्राटदारांना सुमारे दोन वर्षांपासून बिल अदा करण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे TReDS यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा चालू पायाभूत सुविधा कामे थांबवावी लागतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. यासोबतच GST माफीची मागणीही कंत्राटदारांनी केली आहे.
TReDS प्रणालीअंतर्गत कंत्राटदार इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर बील अपलोड करू शकतील आणि सहभागी वित्तीय संस्था तात्काळ पेमेंट करतील. त्यानंतर राज्य सरकार एका वर्षाच्या आत फायनान्सरची परतफेड करेल. या व्यवस्थेमुळे कंत्राटदारांना वेळेवर तरलता मिळेल, तर सरकारवरील तातडीचा आर्थिक ताण कमी होईल.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, ही प्रणाली बिलिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता आणेल आणि कंत्राटदारांना कामकाज वाढवण्यास व तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यास मदत करेल. भविष्यात ई-टेंडरिंग व ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल्सशी TReDS चे एकत्रीकरण करण्याचीही योजना आहे.
TReDS हा केंद्र सरकार आणि :contentReference[oaicite:2]{index=2} यांचा संयुक्त उपक्रम असून, आर्थिक समावेश, मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया उपक्रमांना चालना देणे हा त्याचा उद्देश आहे. ही प्रणाली सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना व्यापार प्राप्तीवर आधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देते.
