खारगे समितीचा अहवाल प्रलंबित असतानाच महसूल विभागाची हालचाल
चौकशीशिवाय कारवाईवर कायदेतज्ज्ञांचा आक्षेप
मुंढवा येथील जमीन व्यवहारात कथित अनियमिततेप्रकरणी राज्याच्या महसूल विभागाने दोन अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे, विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. हा प्रस्ताव सध्या प्रक्रियेत असून त्यावर कायदेशीर छाननी सुरू आहे. औपचारिक विभागीय चौकशीशिवाय बडतर्फी ही अपवादात्मक बाब असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे सरकार अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसते.
:contentReference[oaicite:0]{index=0} : मुंढवा जमीन व्यवहाराशी संबंधित कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने दोन अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली आहे. विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा अहवाल अद्याप सादर न झालेला असतानाही ही शिफारस करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. वरिष्ठ सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव सध्या “प्रक्रियेत” असून त्यावर सखोल कायदेशीर छाननी केली जात आहे.
ही शिफारस उपनिबंधक (मुद्रांक शुल्क विभाग) आर. तारू आणि पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याविरोधात करण्यात आली आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या प्रस्तावात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 311 अंतर्गत राज्याच्या विवेकाधिकारांचा वापर करण्याचा उल्लेख आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा प्रकारच्या कथित अनियमितता पुन्हा होऊ नयेत यासाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारी जमिनीच्या नोंदणीतील अनियमिततेच्या आरोपांदरम्यान चौकशीशिवाय बडतर्फी होणे ही अत्यंत दुर्मिळ बाब ठरेल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सेवानिवृत्त नोकरशहा आणि कायदेतज्ज्ञांनी विभागीय चौकशी टाळण्याच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या मते, कलम 311 अंतर्गत चौकशी वगळण्याची मुभा केवळ तीन परिस्थितींमध्येच आहे. त्यामध्ये कर्मचाऱ्याला फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरवणे, चौकशी वाजवीपणे व्यवहार्य नसणे किंवा राज्याच्या सुरक्षेवर परिणाम होण्याची शक्यता या बाबींचा समावेश होतो.
एका ज्येष्ठ वकिलाने सांगितले की, प्रशासकीय सोयीसाठी ‘चौकशी व्यवहार्य नाही’ असे कारण न्यायालये स्वीकारत नाहीत. न्यायालयांनी यापूर्वीही अस्पष्ट, यांत्रिक किंवा दबावाखालील कारणांवर आधारित बडतर्फी रद्द केल्या आहेत. चौकशी टाळण्याची कारणे आधीपासून अस्तित्वात असणे आवश्यक असून, नंतर त्याचे समर्थन करता येत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, खारगे समितीचा अहवाल सादर होईपर्यंत आणि त्यानंतर संपूर्ण कायदेशीर पुनरावलोकन झाल्याशिवाय या शिफारसींवर अंतिम निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले आहे.
