पाटबंधारे विभागाने पुणे महानगरपालिकेसाठी 2016 पासून जास्त पाणी वापरल्याबद्दल सुमारे 935 कोटी रुपये मागितले आहेत. या मागणीवर भाजप आणि नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. PMC चे पाणी कोटा 14.6 TMC असताना प्रशासन दरवर्षी 18 ते 20 TMC पाणी वापरत आहे. नगरसेवकांचे म्हणणे आहे की, अतिरिक्त पाणी काढणे नागरिकांसाठी गरजेचे आहे. PMC ने पाणी वाचवण्यासाठी समन्याय योजना सुरू केली असून या प्रकरणाचा कायदेशीर पाठपुरावा सुरू आहे.———————————————————
पाटबंधारे विभागाची मागणी
पाटबंधारे विभागाने दावा केला आहे की PMC ने 2016 पासून मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी उपसले आहे, ज्यासाठी 935 कोटी रुपये शुल्क आणि थकबाकी भरणे आवश्यक आहे. प्रशासन दरवर्षी 18 ते 20 टीएमसी पाणी खेचत असल्याची माहिती आहे. नागरी पाणीपुरवठा विभागाने PMC कोट्यात किमान 21 TMC पाणी वाढवण्याची मागणी केली आहे.
PMC आणि नगरसेवकांचा विरोध
PMC विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम म्हणाले, “अतिरिक्त पाणी काढणे ही नागरिकांसाठी गरज आहे, त्यावर भेदभाव करणे अन्यायकारक आहे.” भाजप पक्षाचे नेते गणेश बिडकर म्हणाले, “हा मुद्दा राज्य सरकारकडे मांडला जाईल. नागरी संस्थेला ही थकबाकी भरण्याची गरज नाही.” PMC ने पाणी वाचवण्यासाठी समन्याय योजना सुरू केली असून पाणी अपव्यय कमी करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. शहराच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्यामुळे पाणीपुरवठा वाढवणे आवश्यक आहे.
