विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती विलंबामुळे परदेशातील प्रवेशावर परिणाम
प्रशासकीय अपयश आणि कमी प्रतिसादाची चिंता
सारांश: पुण्यातील अभियांत्रिकी पदवीधर रोहन आढाव याला युनायटेड किंगडममधील विद्यापीठात प्रवेश मिळाला, मात्र राज्याच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेची निवड यादी उशिरा जाहीर झाल्याने तो शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी खाजगी निधीवर अवलंबून राहावा लागला. 2025-26 साठी फक्त 24 विद्यार्थ्यांची निवड झाली, 40 मंजूर जागा असूनही, आणि फक्त 83 अर्ज प्राप्त झाले. विद्यार्थी प्रतिनिधींनी प्रशासनातील अपयशाला जबाबदार धरले असून, विलंब, जाहिरात आणि मार्गदर्शनाचा अभाव मुख्य कारण असल्याचे म्हटले. निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेश घेण्यासाठी अनिवार्य बाँडच्या अटींनुसार राज्यात परत येणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताणतणाव निर्माण होत आहे.
पुणे : शहरातील 23 वर्षीय अभियांत्रिकी पदवीधर रोहन आढाव याने दोन वर्षांपूर्वी युनायटेड किंगडममधील एका आघाडीच्या विद्यापीठात प्रवेश मिळवला तेव्हा त्याने महाराष्ट्र सरकारच्या परदेशी शिष्यवृत्तीवर आशा ठेवली होती. परंतु निवड यादीतील उशीरामुळे अंतिम मुदत जवळ आली. रोहन आढाव यांनी खाजगी निधी मिळवून प्रवेश पुढे नेण्यास यश मिळवले, मात्र राज्याच्या शिष्यवृत्ती यादीचा फायदा त्यांना मिळाला तेव्हा खूप उशीर झाला.
2025-26 साठी राज्याच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत केवळ 24 विद्यार्थ्यांची निवड झाली, 40 मंजूर जागा असूनही. राज्यभरातून फक्त 83 अर्ज प्राप्त झाले. विद्यार्थी प्रतिनिधींनी कमी प्रतिसादाची जबाबदारी प्रशासनातील अपयश, खराब जाहिरात, उशिरा निकाल जाहीर करणे आणि महाविद्यालय व विद्यापीठ स्तरावर मार्गदर्शनाचा अभाव यावर ठेवली आहे.
स्टुडंट हेल्पिंग हँड्सचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर म्हणाले, “40 जागा उपलब्ध असूनही फक्त 24 विद्यार्थी निवडले गेले, हे खराब पोहोच दर्शवते. प्रशासन प्रभावी जाहिरात करण्यात अपयशी ठरले आहे.” निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी जाहीर केल्याने, विद्यार्थ्यांना परदेशात प्रवेशासाठी फारसा वेळ मिळत नाही.
निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी सहसा सिंगापूर, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आणि नेदरलँड्समधील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेणे अपेक्षित असते. सायली जाधव, ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठात प्रवेश मिळालेली विद्यार्थिनी म्हणाली, “शिष्यवृत्तीची यादी वेळेवर न आल्यामुळे मला प्रवेशासाठी स्वतः निधीची व्यवस्था करावी लागली किंवा संधी गमवावी लागली.”
शिष्यवृत्ती पुरस्कार राज्याच्या गृह विभागाच्या पडताळणीखाली आहेत. चुकीची माहिती किंवा बनावट कागदपत्रे आढळल्यास शिष्यवृत्ती रद्द केली जाईल, तसेच झालेला खर्च 15% व्याजासह वसूल केला जाईल आणि फौजदारी कारवाई देखील केली जाऊ शकते. निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी अनिवार्य बाँडच्या अटींनुसार महाराष्ट्रात परत येऊन राज्याची सेवा करणे आवश्यक आहे.
दुसऱ्या विद्यार्थी संघटनेच्या प्रतिनिधी स्मिता बोधे म्हणाल्या, “शिष्यवृत्ती योजनांसाठी धोरण असले तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा उदासीन दिसते. निश्चित कालमर्यादा, परिभाषित जबाबदारी किंवा दंडाच्या तरतुदी नाहीत. प्रशासकीय विलंब आणि मानसिक ताण विद्यार्थ्यांवर कायम आहे.”
