राजापूर नगर परिषदेच्या २ कोटी ४ लाख ६० हजार १७० रूपये शिलकी अंदाजपत्रकाला मंजूरी

नागरिकांवर कोणतीही करवाढ नाही 
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रथमच दिड लाखाची तरतुद
अंदाजपत्रकातील चुंकावरून विरोधी गटाकडून लेखा विभाग धारेवर
राजापूर (प्रतिनिधी): राजापूर नगर परिषदेच्या सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा नागरिकांवर कोणतीही करवाढ नसलेल्या २ कोटी ४ लाख ६० हजार १७० रूपये शिलकी अंदाजपत्रकाला मंगळवारी मंजूरी देण्यात आली. या अंदाजपत्रकात प्रथमच नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी दिड लाख रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. तर नवीन वाहन खरेदीसाठी २० लाखाची तरतुद करतानाच नगरसेवकांच्या प्रशिक्षणासाठी पाच लाखाची तरतुद या अंदाजपत्रकात  करण्यात आली आहे.
नगरसेवकांना देण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकार लेखा विभागाकडून मोठया प्रमाणावर झालेल्या चुकांच्या मुद्यांवर विरोधी गटाने आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. यावर संबधीतांना कारणेदाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश नगराध्यक्षा एड. हुस्नबानू खलिफे यांनी मुख्याधिकारी यांना दिले.
राजापूर नगर परिषदेच्या सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाला मंजूरी देण्यासाठी मंगळवारी नगराध्यक्षा एड. हुस्नबानू खलिफे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रशासनाकडून मुख्याधिकारी अभिजित कुंभार यांच्या वतीने कार्यालय अधिक्षक जितेंद्र जाधव यांनी सन २०२६-२७ चे वार्षिक अंदाजपत्रक सभागृहात सादर केले. याप्रसंगी उपनगराध्यक्ष विनय गुरव व  मुख्याधिकारी अभिजित कुंभार यांसह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.
या अंदाजपत्रकात मोठया प्रमाणावर चुका असल्याची बाब शिवसेना गटनेते एड. राहुल तांबे यांनी निदर्शनास आणून दिली. यावेळी विरोधी गटाकडून प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. पाणीपुरवठा सभापती सौरभ खडपे, दिलीप अमरे, दिलीप चव्हाण, उर्मिला बाकाळकर, सान्वी रावण, सुभाष बाकाळकर, प्रेरणा नार्वेकर, साजिय काझी, सुयोगा जठार, सौरभ पेणकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी उपनगराध्यक्ष विनय गुरव, काँग्रेस गटनेते एड. जमिर खलिफे, सुलतान ठाकूर यांनी प्रशासनाने केलेल्या चुका सुधारून आपण सगळयांनी अंदाजपत्रक सुधारणा करून ते मंजूर करूया असे नमुद केले. यावर नगराध्यक्षा एड. खलिफे यांनी अशा प्रकारे चुका खपवून घेतल्या जाणार नाहीत असे नमुद करत संबधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
यानंतर सभेला प्रारंभ झाला व सन सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करून मंजूरी देण्यात आली. या अंदाज पत्रकात नागरिकांवर कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र शासनाकडून रस्ते, पाणीपुरवठा, नगरोत्थान व अन्य योजनांतुन यावर्षी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध होईल अशी तरतुद भांडवली जमा मध्ये करण्यात आली आहे. तर यावर्षी पाणीपट्टी व मालमत्ता कराची १०० टक्के वसुली करण्याचा निर्धार करण्यात आला असून यासाठी नागरिकांबरोबरच नगरसेवकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन नगराध्यक्षा एड. खलिफे यांनी केले आहे.
यावर्षी प्रथमच अंदाजपत्रकात नैसर्गिक आपत्ती काळात ओढवणाऱ्या आपत्तीवर उपाययोजना करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाखाली एक लाख रूपयांची तरतुद करण्यात आली होती. ती वाढवून दिड लाख करावी अशी मागणी नगरसेवक महेश शिवलकर यांनी केली, ती मान्य करण्यात आली. शिवजयंती उत्सव काळात शिवस्मारकाचे सुशोभिकरण, व शिवजयंती उत्सव साजरा करणेकामीही वाढीव तरदुत करण्यात आली. नगरसेवक महेश शिवलकर, सुभाष बाकाळकर यांनी वाढ करण्याची मागणी केली व सभागृहानेही त्याला सहमती दर्शविली. तर बंधारे बांधण्यासाठी करण्यात आलेली एक लाखाची तरतुद ही दिड लाख करावी अशी मागणी पाणीपुरवठा सभापती सौरभ खडपे यांनी केली, तीही मान्य करण्यात आली. स्वच्छता, पाणीपुरवठा व बांधकाम विषयक कामांनाही या अंदाजपत्रकात विशेष तरतुद करण्यात आली आहे.
या अंदाजपत्रकावरील चर्चेत दोन्ही गटातील नगरसेवकांनी सहभाग घेत आपली मते मांडली. सगळयांच्या सुचनांचे स्वागत करून आवश्यक ते बदल व तरतुदी करून या शिलकी अंदाजपत्रकाला मंजूरी देण्यात आली.
एकूण महसुली व भांडवली जमा ६७ कोटी ४४ लाख ८३ हजार ६२८ तर एकूण महसुली व भांडवली खर्च ६५ कोटी ४० लाख २३ हजार ४५८ इतका आहे. तर शिल्लक २ कोटी ४ लाख ६० हजार १७० इतकी आहे. या शिलकी अंदाजपत्रकाला सभागृहात मंजूरी देण्यात आली.
पुढील पाच वर्षात न. प. चे अंदाजपत्रक  १०० कोटींवर नेण्याचा संकल्प –एड. हुस्नबानू खलिफे
सन २००१ मध्ये आपण प्रथम लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून नगर परिषदेवर आलो त्यावेळी न. प. चे वार्षिक अंदाजपत्रक हे सव्वा कोटी रूपयांचे होते. आज ते ६७ कोटींवर पोहचले आहे. भविष्यात निश्चितच चांगले काम करताना, सार्वजनिक हिताच्या कामांना प्राधान्य देताना पुढील पाच वर्षात हे अंदाजपत्रक १०० कोटीवर नेण्याचा आमचा संकल्प असून त्यासाठी आंम्ही सर्वजण काम करू असे नगराध्यक्षा एड. खलिफे यांनी सांगितले. आता शासनाच्या विविध योजनांतील अनुदानाही वाढ झाली आहे. तर भविष्यात न. प. चे उत्पन्न वाढावे यासाठीही नियोजन केले जाणार असल्याचे त्यांनी नमुद केल.