मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुणे विशेष न्यायालयाला दणका
SC/ST कायद्यांतर्गत गुन्ह्याबाबत नव्याने गुणवत्तेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश
एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाकारण्याचा पुणे विशेष न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, अर्जाचा गुणवत्तेवर विचार न करता दिलेला आदेश टिकू शकत नाही. त्यामुळे जामीन अर्जाचा नव्याने विचार करण्यासाठी प्रकरण पुन्हा विशेष न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले आहे. चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तोपर्यंत आरोपीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुणे : एससी/एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या एका प्रकरणात अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याचा पुणे विशेष न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, विशेष न्यायालयाने अर्जाचा गुणवत्तेवर विचार न करता तो फेटाळला आहे, त्यामुळे संबंधित आदेश बाजूला ठेवण्यास पात्र आहे.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला आहे की नाही याबाबत कोणतेही ठोस निष्कर्ष नोंदविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जामीन अर्ज नव्याने विचारासाठी विशेष न्यायालयात पाठवणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सदर प्रकरण एफआयआरमधील आरोपांवरून उद्भवले आहे. फिर्यादीच्या मते, आरोपीने तिच्याशी संबंध ठेवून लग्नाचे खोटे आश्वासन दिले आणि नंतर लग्नास नकार दिला. विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर आरोपीने आपले वकील हर्षवर्धन पवार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
फिर्यादीने कोणत्याही अंतरिम सवलतीला विरोध करत, प्रकरण गंभीर असल्याचा दावा केला. मात्र उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, तक्रारदार प्रौढ असून दोघांतील संबंध किमान दोन वर्षे सुरू होते. त्यामुळे विशेष न्यायालय पुनर्विचार करेपर्यंत अपीलकर्त्याच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे योग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांच्या आत नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश देत जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाकडे परत पाठवला आहे, अशी माहिती अॅड. पवार यांनी दिली.
