सोलापूर हायस्कूलमधील शिक्षकाच्या सेवेत सातत्य आणि वेतन परत मिळण्याचा अधिकार
चौकशी प्रक्रियेतील त्रुटी आणि MEPS नियमांचे उल्लंघन जाहीर
पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने 25 नोव्हेंबर 2013 चा सोलापूर स्कूल ट्रिब्युनलचा आदेश रद्दबातल ठरवला असून, 2 नोव्हेंबर 2012 रोजी हायस्कूलने शिक्षक जांबगीला सेवेतून बडतर्फ केलेल्या अपील फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती वृषाली व्ही जोशी यांनी निर्देश दिले की जांबगीला सेवेत सातत्य राखण्याचा अधिकार असून, सर्व निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभांसह परत वेतन मिळण्याचा हक्क आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात 1 एप्रिल 2006 रोजी झाली, जेव्हा हायस्कूल व्यवस्थापनाने जांबगीला एका महिला शिक्षिकेशी गैरवर्तनाच्या आरोपांनंतर कारणे दाखवा नोटीस बजावून राजीनामा स्वीकारण्यास भाग पाडले. शालेय न्यायाधिकरणाने त्यांचा राजीनामा बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करून पुनर्स्थापनेचे निर्देश दिले. त्यानंतर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टानेही व्यवस्थापनाच्या अपील फेटाळल्या आणि नवीन चौकशी करण्यास सांगितले. तथापि, चौकशी प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन आणि योग्य सुनावणी न देणे या कारणास्तव जांबगीची बडतर्फी कायम ठेवण्यात आली.
न्यायमूर्ती जोशी यांनी स्पष्ट केले की चौकशी “निष्पक्ष आणि पारदर्शक” पद्धतीने झाली नाही, MEPS नियम 37(6) व 37(2)(d) आणि इतर आवश्यक नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया विस्कळीत झाली आहे. या नियमांचा उद्देश प्रक्रियात्मक सुरक्षा आणि अनुशासनात्मक कार्यवाहीत निष्पक्षता सुनिश्चित करणे हा आहे.
खंडपीठाने हायस्कूलला चार आठवड्यांसाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे व्यवस्थापन सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते. तसेच, न्यायमूर्ती यांनी फौजदारी कार्यवाही आणि विभागीय चौकशी वेगवेगळ्या आणि स्वतंत्र प्रक्रिया असल्याचे नमूद केले, ज्यामध्ये फौजदारी निर्णयामुळे चौकशीच्या निर्णयावर प्रभाव पडत नाही.
यामुळे जांबगीला सेवेत कायम ठेवण्याचा अधिकार मिळाला असून, त्याला सर्व संबंधित वेतन, निवृत्ती लाभ आणि कायदेशीर हक्कांनुसार परत मिळणार आहेत.
