राज्यपालांच्या नियुक्तीत राज्य सरकारांचा सहभाग आवश्यक
TMC ने राजभवनांना भाजपच्या वॉर रूममध्ये बदलल्याचा आरोप केला
तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये नवीन राज्यपालाची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून एकतर्फी करण्यात आल्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. पक्षाने या निर्णयाला संघराज्यवादाचा अवमान मानले असून, राज्य सरकारांचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. TMC ने मोदी सरकारवर राजभवनांना भाजपच्या वॉर रूममध्ये रूपांतरित केल्याचा आरोप केला आहे. माजी राज्यपाल सीव्ही आनंदा बोस यांनी अनपेक्षितपणे राजीनामा दिल्यानंतर आरएन रवी यांची नियुक्ती झाली. तृणमूल नेते सुखेंदू शेखर रॉय आणि उपनेते सागरिका घोष यांनी राज्यपालांच्या नियुक्तीत राज्य सरकारांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आणि पुंछी-सरकारिया आयोगाच्या शिफारसींना पाठींबा दिला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर निवडणुकीपूर्वी दबाव आणल्याचा आरोप केला आहे.
कोलकाता : तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी पश्चिम बंगालचे नवीन राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाले आहेत. गुरुवारी, ५ मार्च रोजी सीव्ही आनंदा बोस यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर ही नियुक्ती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या आदेशानुसार करण्यात आली. TMC राज्यसभा खासदार सुखेंदू शेखर रॉय म्हणाले की, “राज्यपालांच्या नियुक्तीत संबंधित राज्य सरकारांचा सहभाग असावा. पुंछी आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यपालांची नियुक्ती संबंधित राज्याशी सल्लामसलत करूनच करावी.”
TMCच्या राज्यसभेतील उपनेते सागरिका घोष यांनी सांगितले, “राज्यपालांच्या नियुक्तीत राज्य सरकारांचा सल्ला घेणे संघराज्याचे मूलभूत व्याकरण आहे. केंद्र सरकारने बंगालसाठी नवीन राज्यपालाची एकतर्फी नियुक्ती करून घटनात्मक संघराज्याचा अवमान दर्शविला आहे.” माजी सरन्यायाधीश मदन मोहन पुंछी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्यासाठी 2010 मध्ये तयार केलेल्या अहवालातही राज्यपालांची नियुक्ती पॅनेलद्वारे करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
राज्यपाल रवी पश्चिम बंगालमध्ये जात असताना, केरळचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या कामकाजाची जबाबदारी पार पाडणार आहेत. रवी यांचा अनुभव माजी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून असून, त्यांनी DMK सरकारसोबत अनेकदा सार्वजनिक मुद्द्यांवर चर्चेत सहभाग घेतला आहे.
