औद्योगिक पट्ट्यातील महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पाबाबत विधान परिषदेत माहिती
निविदा प्रक्रिया सुरू; प्रत्यक्ष काम मे किंवा जूनपासून अपेक्षित
तळेगाव, चाकण आणि शिक्रापूर परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किमान चार वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. औद्योगिक पट्ट्यातील वाढत्या वाहतुकीमुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विधान परिषदेत या प्रकल्पासंदर्भात चर्चा झाली असून संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याची मागणीही करण्यात आली. सरकारकडून निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच प्रत्यक्ष काम मे किंवा जून महिन्यापासून सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
पुणे : तळेगाव, चाकण आणि शिक्रापूर परिसरातील प्रवाशांना सध्या भेडसावणारा वाहतुकीचा त्रास आणखी काही काळ कायम राहण्याची शक्यता आहे. कारण या औद्योगिक पट्ट्यातून जाणाऱ्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या बांधकामासाठी किमान चार वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
तळेगाव-चाकण ते देहू या पवित्र शहराला जोडणाऱ्या रस्त्याचे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले काम तसेच पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील खालुंब्रे आणि सावरदरी गावांना जोडणाऱ्या रस्त्याचा प्रश्न विधान परिषदेत चर्चेला आला. शिवसेना (UBT) आमदार सचिन अहिर यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत प्रलंबित रस्ते कामांमुळे प्रवाशांना होणाऱ्या अडचणी मांडल्या.
या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली. परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यावर तातडीने चर्चा होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी उत्तर देताना सांगितले की, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर कॉरिडॉरचा विकास महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC) करत आहे. निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू असून प्रत्यक्ष बांधकाम मे किंवा जूनपासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्री नाईक यांनी सांगितले की, उन्नत एलिव्हेटेड रस्ता चार वर्षांत पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे, तर त्याखालील रस्त्याचे काम एक ते दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तसेच शिक्रापूर ते चाकण हा रस्ता सहा पदरी करण्यात येणार असून चाकण ते तळेगावपर्यंतचा रस्ता चौपदरी असणार आहे.
कॉरिडॉरचे काम सुरू होण्यापूर्वी सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यात बैठक आयोजित करून परिसरातील वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
