जुन्या इंजिनच्या वाहनांना प्रवेशासाठी द्यावे लागणार शुल्क
वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची योजना
पुण्यातील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शिवाजीनगर आणि पेठ भागात ‘लो एमिशन झोन’ (LEZ) लागू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. या योजनेनुसार जास्त प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांना या भागात प्रवेश करण्यासाठी विशेष प्रदूषण शुल्क भरावे लागू शकते. भारत स्टेज-III किंवा त्यापेक्षा जुन्या इंजिन असलेल्या वाहनांना दररोज शुल्क आकारण्याचा विचार केला जात आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्याची तयारी सुरू आहे.
पुणे : शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिवाजीनगर आणि पेठ परिसरात ‘लो एमिशन झोन’ (LEZ) लागू करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून सक्रियपणे विचाराधीन आहे. या योजनेनुसार जास्त प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना या भागात प्रवेश करण्यासाठी विशेष प्रदूषण शुल्क भरावे लागू शकते.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, भारत स्टेज-III किंवा त्यापेक्षा जुन्या इंजिन तंत्रज्ञान असलेल्या वाहनांना या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी दररोज प्रदूषण शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क आगाऊ न भरल्यास नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आकारला जाऊ शकतो.
या प्रस्तावावर शुक्रवारी जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी, पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर तसेच विविध नागरी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि वाहतूक नियोजन तज्ज्ञ यांच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी सांगितले की, शहराच्या मध्यवर्ती भागात वाढत असलेल्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे. या संदर्भात पुणे महापालिका, ट्रॅफिक पोलिस, आरटीओ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि वाहतूक तज्ज्ञ यांच्यासोबत आंतरविभागीय बैठक घेण्यात आली.
महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सांगितले की, प्रस्तावित लो एमिशन झोन हा शहराच्या आठ-पॉइंट मोबिलिटी योजनेचा भाग आहे. या योजनेअंतर्गत पादचारी सुविधा सुधारणा, सायकल मार्ग पुनरुज्जीवन, पे-अँड-पार्क प्रणाली, सार्वजनिक बस ताफा वाढवणे आणि स्वच्छ वाहतूक पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काही भागात जुनी आणि अधिक प्रदूषण करणारी वाहने प्रवेशास बंदी घालण्याचा विचार केला जात आहे. त्यासाठी आरटीओकडून वाहनांचा डेटा गोळा केला जात आहे. या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा करण्यात आली असून पुढील दोन महिन्यांत कार्यक्षम मॉडेल तयार होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय पुढील टप्प्यात बीएस-IV वाहनांवरही निर्बंध वाढवण्याची शक्यता असून लो एमिशन झोन शहरातील इतर भागांत विस्तारण्याचाही विचार केला जात आहे. या प्रणालीची अंमलबजावणी कॅमेरा-आधारित मॉनिटरिंगद्वारे करण्याचा प्रस्ताव आहे.
बैठकीत पादचारी मार्ग अधिक सुरक्षित व चालण्यायोग्य बनवणे, सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करणे, बस सेवा वाढवणे आणि स्वच्छ मोबिलिटी पर्यायांना प्रोत्साहन देणे यावरही चर्चा करण्यात आली.
अभ्यासानुसार पुणे महानगर प्रदेशातील सुमारे 46 टक्के PM2.5 कण प्रदूषण वाहनांच्या उत्सर्जनामुळे होत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे 70 टक्के वाहने अजूनही BS-IV किंवा त्यापेक्षा जुन्या तंत्रज्ञानावर चालत असल्याचेही एका सर्वेक्षणात आढळले.
तज्ज्ञांच्या मते 2000 पूर्वी नोंदणीकृत एक जुनी कार सुमारे 11 आधुनिक BS-VI कारइतके प्रदूषण करू शकते, तर जुना ट्रक 14 आधुनिक ट्रक्सइतके प्रदूषण निर्माण करू शकतो. त्यामुळे नवीन उत्सर्जन मानकांची अंमलबजावणी आणि जुन्या वाहनांवर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
