स्थायी समितीची मंजुरी; 24 मार्चला सर्वसाधारण सभेत अंतिम निर्णय
पाणीपुरवठा व ड्रेनेज प्रकल्पांवर भर; महसूल वाढीचे प्रयत्न
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या 2026-27 च्या प्रारूप अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. या बजेटमध्ये सुमारे 450 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकूण 9,322 कोटी रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक आता अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवले जाणार आहे. पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच महसूल वाढीसाठी विविध उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
पुणे : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC) 2026-27 च्या प्रारूप अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली असून त्यामध्ये सुमारे 450 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकूण 9,322 कोटी रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक आता 24 मार्च रोजी सर्वसाधारण सभेसमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी सांगितले की, सदस्यांनी सुचविलेल्या 200 ते 250 नवीन कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासकीय काळात तयार झालेल्या मसुद्यात मूलभूत नागरी सुविधांशी संबंधित काही महत्त्वाचे प्रकल्प राहून गेले होते, त्यामुळे त्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या नव्या प्रस्तावांमध्ये पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र, सर्व नव्या कामांसाठी अद्याप निधीची पूर्ण तरतूद नाही, तरीही भविष्यात अंमलबजावणी सुलभ व्हावी म्हणून स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय उपशीर्षक तयार करण्यात आले आहेत.
महसूल वाढीसाठी ठोस उपाययोजनांची कमतरता असल्याचेही बारणे यांनी नमूद केले. त्यांनी सांगितले की, मालमत्ता कर आणि बांधकाम परवानगी विभागातून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या विभागांतील समन्वयामुळे उत्पन्न वाढण्यास मदत होऊ शकते.
विकसनशील भागातील नवीन प्रकल्प आणि बांधकाम परवानग्या यामुळे महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी माफी योजना जाहीर करण्यात आली असून 1 ते 31 मार्चदरम्यान थकबाकी भरणाऱ्यांना 90% दंड माफी मिळणार आहे.
हा अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारी रोजी स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. वॉर्डनिहाय निधी वाटपाबाबत सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने मागील दोन बैठकींमध्ये मंजुरी लांबली होती. गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवटीत महापालिका आयुक्तांकडूनच अर्थसंकल्प मंजूर केला जात होता.
प्रशासनाने तयार केलेल्या मसुद्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर भर देण्यात आला होता आणि नवीन मोठ्या कामांचा अभाव होता. मात्र, आता सुधारित अर्थसंकल्पात अनेक नवीन प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.
