वार्तापत्र -कोकण संतोष वायंगणकर
एकिकडे आंबा, काजू पिकात झालेली घट त्यातच जगभरातील युद्धाचे ढग अधिकच गडद होत चालले आहेत. त्याचा परिणामही आंबा, काजूवरती होत आहे. कोकणातील शेतकऱ्याचे कधी नुकसान होत नाही. असाच सरकारचा आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिव अधिकाऱ्यांचा समज रहातो. आपण कोकणवासिय नेहमीच अल्पसंपुष्टता असणारे … जे फेडणे शक्य आहे तितकच कर्ज कोकणातील शेतकरी घेतो आणि कर्जाची नियमित कर्ज फेडही करतो. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षात ज्या-ज्या वेळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी राज्य सरकार जाहीर करतो. त्या प्रत्येकवेळी एक बाब समोर आलेली दिसेल लाभार्थ्यांमध्ये कोकणातील शेतकऱ्यांचे प्रमाण शून्य टक्के असल्याचे दिसेल. कोकणातील एखाद्या प्रश्नासाठी कोकणातील लोकप्रतिनिधी राजकीय मतभेदांच्या भिंती बाजूला सारत एकत्र आलेत ही खरंतर कोकणातील जनतेसाठी सुखावणारी बाब आहे. कोकणातील आंबा, काजू बागायतदार शेतकरी आंदोलन करत असतील तर तो त्यांचा अधिकारच आहे. परंतु राज्य सरकार जर आंबा, काजू बागायतदारांना नुकसान भरपाई देण्यास सकारात्मक असेल तर त्यासाठी आंदोलन करुन राजकारण करण्यात काहीच अर्थ नाही…
दरवर्षी गुढीपाडव्याला मुंबई, पुणे, कोल्हापूरच्या बाजारात कोकणातील हापूस आंब्याचा मुहर्त असतो. कधी रत्नागिरी, देवगड, वेंगुर्लेतील बागायतदार हापूस आंबा गुढीपाडव्याचा मुहर्त साधण्यासाठी बाजारात पाठवतात. पाडव्याच्या मुहर्ताचा आंबा बाजारात किती चढ्यादराने विकला जातोय याची एक कमालीची उत्सुकता कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला असते. चार दिवसापूर्वी गुढीपाडवा हा मराठी सण साजरा झाला. परंतु कोकणातून काही मोजक्याच आंबा बागायतीतून आंबा पेटी बाजारात विक्रीला गेली. यावर्षी कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधून हापूस आंबा, काजूचे पिक फक्त पंधरा ते वीस टक्के इतकेच आहे. आंबा, काजू, बागायतदार शेतकऱ्यांनी बागायतीत जो किटकनाशक फवारणीसाठी खर्च केला त्यातल्या खर्चाएवढेही पैसे बागायतीतून येणारे नाहीत. त्यामुळे सहाजिकच कोकणात आंबा, काजू बागायतदार शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. एकिकडे आंबा, काजू पिकात झालेली घट त्यातच जगभरातील युद्धाचे ढग अधिकच गडद होत चालले आहेत. त्याचा परिणामही आंबा, काजूवरती होत आहे. कोकणातील हापूस आंब्याला जगभरातील आखाती देशांसह अनेक युरोपिय देशातही फार मोठी मागणी रहाते. आजच्या घडीला यातल्या मर्यादा स्पष्ट झालेल्या आहेत. ही सगळी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना त्याची चर्चा महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाल्याशिवाय कशी राहिल ?
अर्थसंकल्प अधिवेशनात कोकणातील हापूरस आंबा, काजूवरील संकटाची जोरदार चर्चा झाली. राज्यसरकारने त्यांची गंभिर दखलही घेतली. यानिमित्ताने कोकणातील सर्वच पक्षांचे आमदार कोकणातील प्रश्नासाठी एकवटलेले दिसले. कोकणातील राजकारण आणि त्यातून निर्माण होणारे मतभेद हे नेहमीच असतात. त्यामुळे कोकणातील विकासविषयक प्रश्नांमध्ये फार कधी एकमत होऊन एकजुठीने पुढे येताना दिसत नाहीत. परंतु कोकणातील आंबा आणि काजू पिकाच्या प्रश्नाने कोकणातील आमदार, मंत्री, खासदार आणि महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक विधीमंडळ अधिवेशनकाळातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावली. कोकणात यावर्षी नेमकी आंबा, काजूची काय स्थिती आहे. नुकसानीची टक्केवारी किती आहे. यावर चर्चा होत असताना कोकणातील आंबा, काजू बागायतदारांचे बागायतींचे ९० टक्के इतके नुकसान झाले आहे. पंधरा-वीस टक्केच आंबा, काजू शेतकऱ्यांच्या हाती येईल अशी स्थिती आहे. त्याची सविस्तर चर्चा या बैठकीत पार पडली. कोकणातील मत्स्यद्योग व बंदरे विकास मंत्री ना.नितेश राणे यांचा कोकणातील आंबा, काजू बागायतदारांच्या संदर्भातील गंभिरता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली. अनेकवेळा कोकणातील शेती विभागाशी संबंधित सरकार फारसे कधी गंभिर नसते. याच कारण महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र याच भागातील शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान होते. कोकणातील शेतकऱ्याचे कधी नुकसान होत नाही. असाच सरकारचा आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिव अधिकाऱ्यांचा समज रहातो. यालाही शेवटी दोष कोकणाचाच असतो. आपण कोकणवासिय नेहमीच अल्पसंपुष्टता असणारे आहोत. जरी नुकसान झाले तरी त्याच प्रदर्शन कोकणातील शेतकरी कधीच करत नाही. फार मोठ नुकसान होऊनही कोकणातील शेतकरी नेहमी आशावादी असतो. ‘आज नही तो कल मिल जाएगा’ या आशेने तो काम करत रहातो. दुसरी महत्वाची बाब आवाक्या पलिकडे जाऊन कधीच बँकांची किंवा सावकारी कर्ज घेत नाही. जे फेडणे शक्य आहे तितकच कर्ज कोकणातील शेतकरी घेतो आणि कर्जाची नियमित कर्ज फेडही करतो. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षात ज्या-ज्या वेळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी राज्य सरकार जाहीर करतो. त्या प्रत्येकवेळी एक बाब समोर आलेली दिसेल लाभार्थ्यांमध्ये कोकणातील शेतकऱ्यांचे प्रमाण शून्य टक्के असल्याचे दिसेल. उलट राज्यातील उर्वरित भागातील शेतकरी कर्जमाफी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही फार मोठी आहे. तरीही इतक्या वर्षात कोकणातील शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊन बुडविलेले नाही या सर्व विषयांची चर्चाही मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलविलेल्या बैठकीत झाली आहे.
कोकणातील एखाद्या प्रश्नासाठी कोकणातील लोकप्रतिनिधी राजकीय मतभेदांच्या भिंती बाजूला सारत एकत्र आलेत ही खरंतर कोकणातील जनतेसाठी सुखावणारी बाब आहे. कोकणातील आंबा, काजू बागायतदार शेतकरी आंदोलन करत असतील तर तो त्यांचा अधिकारच आहे. परंतु राज्य सरकार जर आंबा, काजू बागायतदारांना नुकसान भरपाई देण्यास सकारात्मक असेल तर त्यासाठी आंदोलन करुन राजकारण करण्यात काहीच अर्थ नाही. परंतु आंबा, काजू बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळण्यापेक्षाही त्यात राजकारण आणण्यासाठी कोकणात कधीच कोणी कमी नसतात; मागे नसतात हेही खरेच आहे. आम्हाला वाटत आंबा, काजू बागायतदार अडचणीत आहे. राज्य सरकारने बागायतदार शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक मदत देऊन पाठबळ दिले पाहिजे. शासनाला कोकणातील बागायतदार शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची ही संधी आहे. कोकणाने कधीच मदतीसाठी सरकारकडे काही मागितले नाही. त्यामुळे हात आखडता न घेता द्यावे. एवढीच बागायतदारांची अपेक्षा आहे.
