गॅस टंचाईमुळे दरात मोठी वाढ
ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्काचा वाढता भार
पुण्यात व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या टंचाईमुळे रेस्टॉरंट्स आणि केटरर्स अडचणीत सापडले आहेत. वाढलेल्या दरामुळे काही ठिकाणी ग्राहकांकडून ‘गॅस अधिभार’ आकारला जात आहे. सिलिंडरच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याचा दावा व्यावसायिक करत आहेत. मात्र या अतिरिक्त शुल्काबाबत कोणतीही अधिकृत स्पष्टता नसल्याने ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे. सरकारने तपासणी सुरू केली असतानाही बाजारातील परिस्थिती अद्याप अस्पष्ट असल्याचे चित्र आहे.
पुणे : शहरातील रेस्टॉरंट्स आणि केटरिंग व्यवसायिकांनी सांगितले की, व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या टंचाईमुळे काही ठिकाणी दरवाढ आणि अतिरिक्त ‘गॅस अधिभार’ आकारण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. राज्य सरकारकडून तपासणी सुरू असतानाही काळाबाजार आणि दरवाढीचे प्रकार समोर येत आहेत.
प्रहार डिजिटलने भांडारकर रोडवरील एका रेस्टॉरंटमध्ये चौकशी केली असता, तेथील कर्मचाऱ्यांनी गॅसच्या कमतरतेमुळे दर सुमारे एक तृतीयांश वाढल्याचे सांगितले. “सध्या आम्ही एकूण बिलावर 30% अतिरिक्त शुल्क आकारत आहोत. गॅस समस्या सुटल्यावर दर पूर्ववत केले जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी प्रत्येक सिलिंडरची किंमत सुमारे 7,000 रुपये असल्याचेही नमूद केले.
अदिती आंबवणे या ग्राहकाने सांगितले की, पिंपरी चिंचवडमधील एका मॉलमधील फूड आउटलेटमध्ये तिच्याकडून 5% ‘गॅस अधिभार’ आकारण्यात आला. तिने बिलाची प्रतही जतन केली आहे. त्याच फूड कोर्टमध्ये दुसऱ्या आउटलेटमध्ये मात्र कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले गेले नाही. त्या ठिकाणी पाइप गॅस असल्याने खर्च वाढला नाही, असे तिला सांगण्यात आले.
उद्योग प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की, सर्वच रेस्टॉरंट्स असा अधिभार आकारत नाहीत. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI), पुणेचे सह-चॅप्टर हेड अजिंक्य उडाणे म्हणाले, “सरकारी आदेशाशिवाय असा अधिभार कायदेशीर नाही. ग्राहकांवर मनमानी शुल्क टाकणे योग्य नाही.”
केटरर्सनी आरोप केला की, वितरण पातळीवर दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. क्षेत्रीज शिंपी या केटररने सांगितले की, पूर्वी 1,800 रुपये असलेला सिलिंडर आता 5,000 रुपयांना खरेदी करावा लागत आहे. विक्रेत्यांकडूनही जास्त दराने पुरवठा होत असल्याचा दावा केला जात आहे, मात्र याची पडताळणी करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही.
हॉटेल व्यवसायिकांनी सांगितले की, खुल्या बाजारात सिलिंडरचे दर 6,800 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. पुरवठा अनिश्चित असल्यामुळे व्यवसायिकांना उच्च दराने खरेदी करण्याची वेळ येत आहे. यामुळे ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
